पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : मराठी ही ज्ञान आणि रोजगार स्नेही भाषा, माहिती आणि तंत्रज्ञानाची भाषा आणि राज्यातील सर्वांची संवाद, संपर्क आणि अभिव्यक्तीची भाषा व्हावी, याद़ृष्टीने अनेक ठोस शिफारशी अंतिम धोरणात समाविष्ट आहेत. बोली भाषांचे जतन आणि संवर्धन, बृहन् महाराष्ट्रातील मराठी संस्थांना राज्यात मराठी भाषा व संस्कृती टिकविण्यासाठी मदत करण्याच्या शिफारशीही राज्य सरकारने स्वीकारल्या आहेत. असे सर्वंकश मराठी भाषा धोरण मंजूर झाल्याचा आनंद असून त्याची अंमलबजावणी झाली तर मराठीला राज्यात आणि देशात मानाचे स्थान मिळेल, अशी प्रतिक्रिया भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी मराठी भाषा धोरणाला मंजुरी मिळाल्यानंतर दिली.
अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मराठी भाषा धोरणाला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी मंजुरी देण्यात आली. एका जाहीर पत्रकाद्वारे लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी भाषा सल्लागार समितीच्या सर्व सदस्यांच्या वतीने राज्य सरकारचे अभिनंदन केले. मराठी भाषा धोरणाला मंजुरी मिळाल्यामुळे कला आणि साहित्य क्षेत्रात आनंदही व्यक्त केला जात आहे. भाषा सल्लागार समितीने मेहनत घेऊन आणि व्यापक चर्चा करून मराठी भाषा धोरण बनवले. त्याचा अंतिम अहवाल एप्रिल 2023 मध्ये मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर यांना सादर करण्यात आला.
त्यावर विभागाने सर्व मंत्रालयीन विभागाशी चर्चा करून सहमतीद्वारे धोरणाचे अंतिम प्रारूप केले आणि धोरणाला मंत्रिमंडळ बैठकीत एकमताने मंजुरी दिली. देशमुख म्हणाले, हे धोरण सांस्कृतिकपासून ते शिक्षण विभागापर्यंत सर्व विभागांशी संबंधित असून राज्य सरकारने धोरणाला मंजुरी दिल्यामुळे मराठीविषयक अनेक उपक्रम राबविता येतील. आता मराठी भाषेचे एक धोरण अस्तित्त्वात आल्याने भविष्यात मराठीशी संबंधित कोणत्या उपाययोजना करता येतील आणि कोणते उपक्रम राबवता येतील, याविषयीची धोरण निश्चिती करता येईल.
आता राज्याला भाषिक धोरण असल्यामुळे भाषेविषयीची आस्था, जतन आणि संवर्धन करण्याच्या द़ृष्टीने पावले उचलता येतील. भाषिक धोरण असणे हे अस्मितेचाही भाग आहे. महाराष्ट्र हे भाषा धोरण असलेले राज्य आहे, अशी ओळखही निर्माण होईल. समितीचा सदस्य या नात्याने धोरणाला मंजुरी मिळाल्याचा आनंद आहे.
– प्रा. मिलिंद जोशी, सदस्य, भाषा सल्लागार समिती
मराठी भाषा धोरणाला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी मिळाली ही मोठी गोष्ट आहे. सरकारने आता या धोरणानुसार त्याला प्रत्यक्ष अंमल देणार्‍या, धोरणात सुचवलेल्या यंत्रणा, संस्था उभाराव्या. त्या अहवालानुसार मराठी विषयक निर्णय घेणार्‍या सर्व कृती यापुढे या धोरणानुसारच कराव्यात व मराठी भाषा जतन, संवर्धनाप्रती आपली ठाम बांधीलकी आणि राजकीय इच्छाशक्ती दाखवावी, अशी अपेक्षा आहे.
– श्रीपाद भालचंद्र जोशी, प्रमुख संयोजक, मराठीच्या व्यापक हितासाठी
हेही वाचा