पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : पिंपरी-चिंचवड महापालिका शिक्षण विभागाकडे काम करणार्या 79 शिक्षणसेवकांचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्याने त्यांना मिळणारे तुटपुंजे मानधनही नियमानुसार बंद झाले. नुकतेच पालिका आयुक्तांनी नियमित वेतन श्रेणीचे आदेश देण्यास सकारात्मकता दाखविली आहे; परंतु अद्याप त्याबाबतचा आदेश नसल्याने मानधनही नाही व पूर्ण वेतनदेखील नाही, अशी अवस्था या शिक्षणसेवकांची झाली आहे.
तुटपुंज्या मानधनावर काम
पिंपरी-चिंचवड महापालिका शिक्षण विभागांतर्गत कार्यरत 79 प्राथमिक शिक्षणसेवकांचा तीन वर्षे सेवा कार्यकाळ पूर्ण झाला आहे. मागील तीन वर्षांपासून शिक्षणसेवक शासन निर्णयानुसार केवळ सहा हजार रुपये एवढ्या तुटपुंज्या मानधनावर काम करीत आले. 17 सप्टेंबरअखेर सर्वच शिक्षण सेवकांचा कालावधी पूर्ण झाला. त्यांना मिळणारे सहा हजार रुपये मानधनही नियमानुसार बंद झाले. दरम्यान, शिक्षणसेवकांना नियमिततेचे आदेश न मिळाल्यामुळे ऐन सणासुदीच्या काळात त्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे.
आदेश नसल्याने वेतनही नाही
विभागाकडून साधारण सहा महिन्यांत नियमिततेचे आदेश देण्यात आले. मात्र, सध्याच्या 79 शिक्षणसेवकांना आदेश मिळण्यास विलंब झाला. त्यांना लवकरात लवकर आदेश मिळावेत, यासाठी राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषदे तर्र्फेे पाठपुरावा केला जात आहे. सध्या दिवाळी सण तोंडावर आहे. शिक्षणसेवकांचा कार्यकाल संपुष्टात आला आहे. मानधन बंद झाले आहे आणि अद्याप आदेश नसल्याने वेतनही नाही. त्यामुळे शिक्षणसेवकांमध्ये नाराजी आहे. यापूर्वी शहराध्यक्ष संतोष उपाध्ये, सचिव मंगेश मादगुडे, कार्याध्यक्ष नथूराम मादगुडे यांनी पत्रव्यवहार केला आहे.
आयुक्तांनी लक्ष द्यावे
महापालिका शिक्षण विभागातील कारभारात गतिमानता आणण्यासाठी शिक्षण अधिकारी यांना पूर्ण अधिकार देणे गरजचे आहे. याकडे आयुक्तांनी लक्ष द्यावे, अन्यथा दखल न घेतल्यास परिषद पालकमंत्री यांच्यासमोर व्यथा मांडणार असून, आंदोलनाचा इशारा संबंधित शिक्षणसेवकांनी दिला आहे. याबाबत आयुक्त शेखर सिंह आणि प्रशासन अधिकारी संजय नाईकडे यांच्याशी संपर्क केला असता संपर्क होऊ शकला नाही.
शिक्षणसेवकांचा ज्या महिन्यात कार्यकाल संपुष्टात येतो. त्याच महिन्यात त्यांना वेतनवाढ होणे अपेक्षित आहे. शिक्षण विभागाकडून सहा महिन्यांपूर्वी तयारी करणे गरजेचे आहे. शिक्षण सेवकांना पूर्ण वेतनश्रेणी देणे ही प्रशासकीय बाब आहे. त्यामुळे याच महिन्यात शिक्षणसेवकांना वेतनश्रेणी दिली गेली पाहिजे.
-शरद लावंड, जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण