पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: महापालिकेतील मलईदार खाती मिळविण्यासाठी काही अधिकार्यांनी आत्ता थेट मंत्रालयातून फिल्डिंग लावली असल्याची चर्चा आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे विविध माध्यमांतून लॉबिंग सुरू असून, महापालिकेत पहिल्यांदाच अशा पद्धतीने वजनदार खात्यांसाठी थेट वरिष्ठ पातळीवरून दबावतंत्र सुरू झाल्याचे दिसून येत आहे. शासनसेवेत प्रामुख्याने महसूल आणि पोलिस खात्यात महत्त्वाची खाती मिळविण्यासाठी अधिकार्यांमध्ये नेहमीच रस्सीखेच सुरू असल्याचे पाहायला मिळते.
मात्र, आता हे वारे पुणे महापालिकेत शिरले असून, महत्त्वाची आणि प्रामुख्याने मलईदार खाती मिळविण्यासाठी अगदी अभियंत्यांपासून उपायुक्त दर्जाच्या अधिकार्यांमध्येच स्पर्धा सुरू झाली आहे. प्रामुख्याने गेल्या वर्ष-दीड वर्षात महापालिकेने काही हजार कोटींचे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. त्यामुळे अनेक अधिकार्यांना आता प्रकल्प सुरू असलेल्या संबंधित खात्यांमध्ये काम करायचे आहे. या खात्यांमध्ये वर्णी लावावी, यासाठी या अधिकार्यांकडून विविध माध्यमांतून प्रयत्न सुरू आहेत.
याशिवाय घनकचरा, सुरक्षा, सेवकवर्ग, मिळकतकर काही विभाग पालिकेत महत्त्वाचे मानले जातात. त्यावर अनेकदा राज्य शासनाकडून आलेल्या अधिकार्यांची नेमणूक करण्याचा पायंडा पडू लागला आहे. त्यामुळे आता या खात्यांची जबाबदारी मिळावी, यासाठी काही अधिकारी जोरदार प्रयत्नात आहेत. त्यामधील काहींनी थेट आता मंत्रालयातून लॉबिंग करण्यास सुरुवात केली आहे.
त्यासाठी काहींनी थेट मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या माध्यमातून फिल्डिग लावल्याची चर्चा आहे. काही दिवसांपूर्वी तर या अभियंत्याने थेट एका केंद्रीय मंत्र्यांनाच एका अधिकार्याला कॉल करायला लावून मर्जीतील ठिकाणी बदली करण्यासाठी आर्जव केले होते, तर काहींकडून खासदार-आमदार यांच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. एकंदरीतच, आता पालिकेतील बदल्याही चर्चेचा विषय ठरू लागल्या आहेत.