पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडून आलेल्या मागणीपत्राच्या आधारे राज्य लोकसेवा आयोग अर्थात एमपीएससीने फेब्रुवारी २०२४ पूर्वी जाहिराती प्रसिद्ध करून अर्ज मागवले. मात्र पुढील काळात राज्य सरकारने मराठा आरक्षण लागू करून त्याची अंमलबजावणी केली. त्यामुळे मराठा समाजातील उमेदवारांना पदभरतीचा लाभ मिळावा, यासाठी एमपीएससीने राज्य सरकारला सर्व जाहिराती परत पाठवल्या आहेत.
आता नवीन जाहिरातीमध्ये मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्गातून १० टक्के आरक्षित जागा सोडल्या जाणार आहेत. परिणामी विविध परीक्षा लांबण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची चिंता वाढणार आहे. मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणी बरोबरच पुढील काही महिन्यांत विधानसभेच्या निवडणुका असून आचारसंहिता लागू होणार आहे. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्याने या काळात परीक्षा होणे अशक्य आहे. त्यामुळेएमपीएससीच्या परीक्षा लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
शासनाने अराखीव किंवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) प्रवर्गातून अर्ज सादर केलेल्या उमेदवारांनी इतर मागास वर्गाचे जात प्रमाणपत्र प्राप्त केले असल्यास अशा उमेदवारांचा इतर मागासवर्गाचा दावा मान्य करून तसेच सदर प्रवर्गातून नव्याने पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना अर्ज सादर करण्याची संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच इतर मागासवर्गीयांकरिता लागू असलेल्या वयोमयदितील सवलतींचा लाभ घेऊन वयोमर्यादा ओलांडली असतानाही नव्याने अर्ज करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा २०२४ साठी पुन्हा शुद्धीपत्रक जाहीर करून त्यामध्ये कुणबी नोंदीच्या आधारे इतर मागास वर्गाचे जात प्रमाणपत्र असलेल्या उमेदवारांना नव्याने अर्ज करण्याची संधी दिली. त्यामुळे पूर्वपरीक्षा ६ जुलैऐवजी २९ जुलैला घेण्यात येणार होती. शासनाने दिलेल्या सूचनांच्या आधारे 'एमपीएससी'ने हा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर पुन्हा शुद्धीपत्रक काढून पुन्हा अर्जाची संधी देण्यात आल्याने त्याचा परिणाम परीक्षेवर पडून ती २५ ऑगस्टला होणार होती. परंतु, विद्यार्थी आंदोलनामुळे ती पुन्हा पुढे गेली आहे. आता सर्वच परीक्षा लांबणीवर पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्य कर निरीक्षक पदांच्या ९३ जागांसाठी जून २०२२ भरती प्रक्रिया पार पडली. परीक्षा होऊन निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची कागदपत्रे पडताळणी प्रक्रिया मार्च २०२४ मध्ये पार पडून सहा महिने झाले. मात्र, निवड झालेल्या उमेदवारांना अद्याप नियुक्ती देण्यात आली नाही. त्यामुळे नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विभागाशी संबंधित प्रश्न असल्याने त्यांना पत्र लिहिले आहे. आपण या प्रकरणात लक्ष घालून लवकरात लवकर आमच्या नियुक्तीचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी या उमेदवारांनी निवेदनाद्वारे अजित पवार यांच्याकडे केली आहे.