पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: भारत सरकारने मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती, प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी महाडीबीटीच्या संकेत स्थळावर शिष्यवृत्तीचे ऑनलाईन अर्ज भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मात्र ऑनलाइन अर्ज करूनही राज्यातील 1 लाख 23 हजार विद्यार्थाचे शिष्यवृतीचे अर्ज महाविद्यालयांनी प्रलंबित ठेवले असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. विशेष म्हणजे समाज कल्याण विभागाने वारंवार सुचित करुनही महाविद्यालयांनी याकडे कानाडोळा केला असल्याने समाज कल्याण विभागाने आता कारवाईचा बडगा उगारला आहे. समाज कल्याण विभागाचे सचिव सुमंत भांगे व आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी याबाबत आढावा घेतला असून, ज्या महाविद्यालयाकडे मोठ्या प्रमाणावर अर्ज प्रलंबित आहेत, त्यांना जिल्हाधिकाऱ्या मार्फत नोटीस देऊन महाविद्याल्याची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
अनुसुचित जाती व नवबौध्द प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र व राज्य शासनाकडुन संयुक्तपणे मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृती प्रदान केली जाते. महाडीबीटी संकेतस्थळावर शिष्यवृत्तीचे नवीन अर्ज भरण्यासाठी अनुसुचित जाती प्रवर्गासाठी वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सन 2022-23 मध्ये अनुसूचित जाती व नवबौध्द संर्वगातील आतापर्यत राज्यातून 2 लाख 90 हजार अर्जांची ऑनलाईन नोंदणी झाली आहे. त्यापैकी समाज कल्याण विभागाकडे प्राप्त झालेले 1 लाख 42 हजार अर्ज मंजुर करण्यात आले आहेत. तर 1 लाख 23 हजार अर्ज महाविद्यालयाकडेच प्रलंबित असल्याने त्यावर समाज कल्याण विभागास कार्यवाही करता आली नाही. तसेच 20 हजार अर्ज हे विद्यार्थीच्या स्तरावर प्रलंबित आहेत. त्यांनी महविद्यालयाकडे अर्ज सादर केले नाहीत, असेही तपासणीत दिसून आले आहे.
विशेष म्हणजे सन 2021-22 मध्ये एकुण 4, लाख 23 हजार विद्यार्थ्यांना शिष्यवृती प्रदान करण्यात आली होती. त्यापैकी 30 जानेवारी 2023 अखेर फक्त 2 लाख 90 हजार अर्जांची म्हणजेच 69 टक्के अर्जांचीच ऑनलाईन नोंदणी झाली आहे. त्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांनी अद्याप भारत सरकार शिष्यवृतीसाठी नोंदणीच केली नसल्याचीही बाब समोर आली असुन, नोंदणी केलेल्यापैकी 1 लाख 23 हजार अर्ज देखेल महाविद्यालयाकडेच प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यात सर्वाधिक 14 हजार अर्ज, औरंगाबाद व नागपुर जिल्हा 10 हजार, नाशिक जिल्हा 7 हजार, अहमदनगर, नांदेड, अमरावती 6 हजार, अकोला, ठाणे, चंद्रपूर, बीड या जिल्ह्यातील महाविद्यालयाकडे 4 हजाराहुन अधिक अर्ज प्रलंबित आहेत.
महाविद्यालयांच्या चुकांमुळे विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे अर्ज वेळेत सादर केले नाहीत, तर शिष्यवृत्तीला मुकावे लागते. जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरता यावेत यासाठी महाविद्यालय स्तरावर जनजागृती करण्याचे निर्देश विभागातील सर्व सहायक आयुक्त यांना दिले आहेत. तसेच विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचण्यासाठी समाज माध्यमांचाही वापर करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. सन 2022-23 यावर्षात महाविद्यालयामंध्ये प्रवेश घेतेलेले व शिष्यवृत्तीचा लाभ घेऊ इच्छिणार्या विद्यार्थ्यांनी त्यांचे अर्ज तात्काळ ऑनलाइन सादर करावेत, असे आवाहन समाज कल्याण विभागाकडुन करण्यात आले आहे.
अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिल्यास संबंधित महाविद्यालयावर जबाबदारी निश्चित करण्यात येऊन कार्यवाही करण्यासाठी शासनाकडे प्रस्तावित करण्यात येईल, या संदर्भात कठोर पावले उचलले जातील.
-डॉ प्रशांत नारनवरे, आयुक्त समाज कल्याण विभाग पुणे.