संतोष शिंदे
पिंपरी : अवैध सावकारी रोखण्यासाठी जिल्हा स्तरावर प्रशासकीय समिती पुनर्गठित करण्यात आली; मात्र या समितीकडून शहरातील एकाही अवैध सावकारावर कारवाई झाल्याची नोंद नाही. त्यामुळे सावकारी रोखण्यासाठी शासनाकडून होणारे प्रयत्न म्हणजे 'बोलाचीच कढी अन् बोलचाच भात' ठरत आहेत. उद्योगनगरी अशी ओळख असलेल्या पिंपरी- चिंचवड शहरात उदरनिर्वाहासाठी राज्याच्या कानाकोपर्‍यातून आलेल्या मजूरवर्गाची संख्या मोठी आहे. तसेच, शहरातील झोपडपट्ट्यांमध्ये बेरोजगार तरुणांचाही मोठी संख्या आहे. कोरोनानंतरच्या काळात अनेकजण बेरोजगार झाले आहेत. नोकर्‍या गेल्यानंतर छोटा- मोठा उद्योग धंदा सुरू करण्यासाठी पैशांची जुळवाजुळव सुरू आहे. या परिस्थितीचा फायदा घेत खासगी सावकार गल्लोगल्ली जाळे टाकून बसले आहेत.
यामध्ये प्रामुख्याने बेरोजगार तरुण, छोटे व्यावसायिक आणि रिक्षाचालक मोठ्या संख्येत अडकत असल्याचे चित्र आहे. खासगी सावकारी करणारे गुन्हेगारी किंवा मोठ्या नावाचे 'लेबल' घेऊन फिरणारे असल्याने हातावर पोट असलेला गरीब नागरिक त्यांच्या विरोधात जात नाही. जोपर्यंत तक्रार येत नाही, तोपर्यंत आम्ही काय करणार, अशी भूमिका प्रशासनाची असल्याने मागील वर्षभरात एकाही सावकारावर कारवाई झाल्याची नोंद नाही.
कोरा धनादेश घेऊन धमक्या
अवैध सावकारी करणारे कर्जदाराकडून पॅनकार्ड, ओळखपत्र आणि एक सही केलेला कोरा धनादेश घेऊन ठेवतात. वेळेत व्याज व पैसे न दिल्यास तुमच्यावर गुन्हा दाखल करू, अशी धमकी देऊन गोरगरिबांवर दबाव टाकला जातो. त्यामुळे कितीही पिळवणूक झाली तरीही कर्जदार पोलिसांकडे जात नाहीत.
गरीब कुटुंब हेरण्यासाठी एजंट
आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या गरीब कुटुंबाला हेरण्यासाठी खासगी सावकाराने एजंट नेमले आहेत. एजंटच्या मार्फत दहा ते वीस हजार इतक्या रकमेचे कर्ज दिले जाते. त्यावर 10 ते 25 टक्क्यांपर्यंत मासिक व्याज आकारून लूट केली जाते.
जिल्हास्तरीय समितीचे काम
अनधिकृत सावकारी व्यवसायावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तसेच महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम, 2014 ची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्याच्या दृष्टीने जिल्हास्तरीय समिती नेमण्यात आली आहे. यामध्ये जिल्हाधिकारी, वरिष्ठ पोलिस अधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांचा सहभाग आहे. या समितीने भरारी पथके निर्माण करून अवैध सावकारीचा बीमोड करणे अपेक्षित आहे. तसेच, समितीने आपल्या कामकाजाचा आढावा दर तीन महिन्यांनी शासनाकडे सादर करणे गरजेचे आहे.
वसुली पंटरची दादागिरी
वेळेत व्याज दिले नाही, तर खासगी सावकारांचे वसुली पंटर कर्जदार कुटुंबीयांवर दबाव टाकतात. वसुलीचे काम करणारे पंटर गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे असल्यामुळे गोरगरीब नागरिक व्याजाचे पैसे भरतात. व्याज देण्यास थोडा वेळ झाल्यास हे वसुली पंटर प्रसंगी मारहाणही करतात.
कायद्याची अंमलबाजवणी आवश्यक
परवानाधारकांनी नमूद पत्त्याव्यतिरिक्त किंवा कार्यक्षेत्राबाहेर सावकारी व्यवसाय करणे, दुसर्‍याच्या नावावर सावकारी करणे, या बाबी आढळल्यास कलम 41 अन्वये पहिल्यांदा गुन्हा केल्यास एक वर्षापर्यंत कैद किंवा 15 हजार रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही प्रकारची शिक्षा होऊ शकते. हाच गुन्हा दुसर्‍यांदा किंवा त्यानंतर केल्यास 5 वर्षांपर्यंत कैद आणि 50 हजारपर्यंत दंड अशी शिक्षा होऊ शकते. कोरी वचनचिठ्ठी, बंधपत्र किंवा इतर प्रकारची कागदपत्रे घेतल्याचे निदर्शनास आल्यास 3 वर्षांपर्यंत कैद किंवा 25 हजार दंड यापैकी एक किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद या कायद्यात केली आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी आवश्यक आहे.