पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील सहकारी पतसंस्थांसमोरील विविध प्रलंबित प्रश्न निकाली काढण्यासाठी सोमवारी सर्वपक्षीय आमदार एकवटले. नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनासाठी उपस्थित सुमारे १५ आमदारांनी या प्रश्नावर तातडीने लक्षवेधी मांडण्याचा निर्णय घेत या चळवळीला बळ देण्याचा निर्धार केला. महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळासोबत पतसंस्था चळवळीशी संबंधित १५ आमदारांची बैठक सोमवारी सायंकाळी नागपूर येथे झाली. या बैठकीला माजी विधानसभा अध्यक्ष आमदार हरिभाऊ बागडे, आमदार सुभाष देशमुख (सोलापूर), आमदार प्रकाश आबिटकर (कोल्हापूर), आमदार आशुतोष काळे (कोपरगाव), आमदार श्वेता महाले (चिखली), आमदार सुभाष धिटे (राजुरा), आमदार अतुल बेनके (जुन्नर), माजी आमदार शरद सोनवणे, आमदार विकास कुंभारे (नागपूर), माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, आमदार कृष्णा खोपडे (नागपूर), आमदार प्रताप अडसड (अमरावती), आमदार अॅड. अभिजित वंजारी (नागपूर), आमदार रणधीर सावरकर (अकोला),आमदार डॉ. सुधीर तांबे (संगमनेर) उपस्थित होते.
फेडरेशनच्या वतीने अध्यक्ष काका कोयटे, माजी कार्याध्यक्ष राजुदास जाधव, माजी महासचिव डॉ. शांतीलाल सिंगी, माजी खजिनदार दादाराव तुपकर, सुदर्शन भालेराव, नूतन संचालक सुभाष आकरे यांनी सर्वांचे स्वागत केले. फेडरेशनने मांडलेल्या विविध प्रश्नांवर या लोकप्रतिनिधींनी तातडीने आवाज उठविण्याचे आश्वासन देत लक्षवेधी मांडून पतसंस्थांना न्याय मिळवून देणार असल्याचे सर्व आमदारांनी सांगितले. सावकारशाही मोडून काढण्यासाठी महाराष्ट्रात पतसंस्था चळवळ टिकणे अत्यावश्यक आहे. या चळवळीला बळ देण्याचा प्रयत्न करून आमदारांनाही पतसंस्थांच्या बाजूने उभे करून राजकारणविरहित प्रश्न आम्ही सरकारपुढे मांडू,' असे आश्वासनही त्यांनी दिल्याची माहिती कोयटे यांनी कळविली आहे.
सहकार विभागाने पतसंस्थासाठी सुरू केलेल्या अंशदानाची रक्कम नाममात्र ठेवण्यात यावी, केवळ नियामक मंडळाचा खर्च चालण्याइतकी ती असावी, परंतु ठेव विमा संरक्षण अहमदनगर जिल्हा स्थैर्यनिधी संघाप्रमाणे तरलतेच्या आधारावर ठेवून विमा संरक्षणासाठी शासनाने आर्थिक योगदान द्यावे, थकबाकी वसुलीचा कलम १०१ चा कायदा गतिमान करावा, शासकीय अधिकाऱ्यांमुळे यात येत असलेल्या अडचणींवर शासनाने मार्ग काढावा आदी विषयावर सर्वांचे एकमत झाले; तसेच नियामक मंडळाच्या आवश्यकतेवरही विचार करावा, नियामक मंडळावर पतसंस्थांचे प्रतिनिधित्व वाढवावे, अशा विविध विषयांवर चर्चा झाली.
यावेळी बोलताना फेडरेशनचे अध्यक्ष काकासाहेब कोयटे म्हणाले, 'पतसंस्था चळवळींचं लॉबिंग करून दबाववगट तयार करण्याचा प्रयत्न करू. त्याशिवाय आता पतसंस्थांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. मात्र, सर्व आमदार एकजुटीने या प्रश्नांसाठी लढणार असतील, तर ते सुटल्याशिवाय राहणार नाहीत. साखर कारखानदारांच्या चळवळीइतकीच महाराष्ट्रातील पतसंस्थांची चळवळ सर्वसामान्यांपर्यंत जाऊन पोहोचली आहे. अर्थात पतसंस्थांचे नेतृत्व हे सर्वव्यापी आहे. ज्या कार्यकर्त्यांना राजकारणात कुठे स्थान मिळालेले नाही, त्यांनी पतसंस्था चळवळीत स्थान मिळविलेले आहे. आजच्या बैठकीमुळे या चळवळीला आता बळकटी येणार आहे.
थकबाकी वसुली यंत्रणा गतिमान करण्यासाठी सहकार खात्याने चर्चा घडवून आणावी, नियामक मंडळाच्या बैठकांना राज्य फेडरेशनचा प्रतिनिधी निमंत्रित सदस्य म्हणून घ्यावा, आदी मागण्या फेडरेशनच्या वतीने करण्यात आल्या. नागपूर येथील गिरनार पतसंस्थेचे चेअरमन आमदार कृष्णा खोपडे व राजेंद्र घाटे यांनी सर्व आमदारांचा सत्कार करून आभार मानले. पतसंस्था फेडरेशनच्या मुख्य कार्यकारी संचालक सुरेखा लवांडे यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले