पुणे : राज्य शासनाने अॅप प्रवासी वाहतुकीबाबत नवी अॅग्रीगेटर नियमावली तयार करण्याचे नियोजन केले आहे. त्याकरिता राज्यातील सर्व रिक्षा चालकांची मते मागविण्यात आली आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर पुण्यात विविध रिक्षाचालकांच्या बैठकांवर बैठका सुरू झाल्या आहेत.
या बैठकांमध्ये रिक्षा चालक विविध मागण्या पदाधिकार्यां कडे मांडत आहेत. सर्वात अगोदर पुणेकर रिक्षाचालकांनी रॅपिडोसह उबेर वाहतुकीला विरोध केला.
त्यामुळे परिवहन विभागाने उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय गाठत कंपन्यांच्या सेवा थांबविण्याची मागणी केली. मात्र, प्रवाशांना या सुविधा परवडणार्या आहेत. त्यामुळे प्रवाशांनी याला विरोध केला. अखेर न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य शासनाने परिवहन विभागाला मोटार वाहन कायद्याअंतर्गत असलेल्या अॅग्रीगेटर कायद्यासंदर्भात नवी नियमावली तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार आता ही सुरुवात झाली असून, पुणे शहरातील विविध संघटना एकत्र येत आपल्या सूचना, मते, हरकती मांडत आहेत.
नुकतीच पुण्यातील 12 ते 13 छोट्या-मोठ्या रिक्षा संघटनांची बैठक पार पडली. या बैठकीसाठी शिवनेरी रिक्षा संघटना, मनसे वाहतूक संघटना, सावकाश रिक्षा संघटना, भाजपा वाहतूक संघटना, रिक्षा फेडरेशन, रमाबाई आंबेडकर रिक्षा स्टँड, समर्थ सेवा रिक्षाचालक प्रतिष्ठान, काळभैरवनाथ रिक्षाचालक संघटनेची बैठक पार पडली. या वेळी सर्वांनी सरकारी अॅप तयार करावे, त्यातून मिळणार्या महसुलाचा वापर रिक्षाचालकांच्या कल्याणकारी मंडळासाठी करावा, रिक्षाचालकांना घर, पेन्शन, आरोग्य योजना राबवावी, अशी मागणी केली. त्याचवेळी महाराष्ट्र रिक्षा पंचायतचे बाबा कांबळे यांनीसुध्दा बैठक घेतली. त्या वेळी त्यांनीदेखील विविध रिक्षा संघटनांची बैठक घेतली. त्यांनी देखील सरकारी अॅप तयार करावे, अशी मागणी केली आहे.
अॅप आधारित वाहनांसाठी केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचना 'मोर्थ' या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र मोटार वाहन समुच्चक नियमावलीचा मसुदा तयार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. नागरिकांनी आपले अभिप्राय संबंधित प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात प्रत्यक्षरीत्या 20 मे 2023 पर्यंत सादर करावेत, असे आरटीओकडून कळविण्यात आले आहे.