पुणे : अत्याचार झालेले बालक, बलात्काराची घटना घडलेली महिला तसेच अॅसिडहल्ल्यात बळी पडलेल्या पीडितांच्या पुनर्वसनासाठी मनोधैर्य योजना आशेचा किरण ठरत आहे. मागील सहा वर्षांत 740 पीडितांना तब्बल 3 कोटी 39 लाख 40 हजारांची भरपाई देण्यात आली. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत मिळणार्या मदतीमुळे पीडितांच्या उपचार, शिक्षण, विधी सेवा तसेच गरजेनुसार आश्रयासह मनोस्वास्थ्यासाठी मोठा हातभार लागत असल्याचे चित्र आहे.
असहाय महिला किंवा बालकांवर बरेचदा हीन स्वरूपाचे अत्याचार केले जातात. आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असलेल्या महिलांना आत्मसन्मानाने जगणेही मुश्कील होते. त्या पार्श्वभूमीवर महिला किंवा बालकांना आर्थिक मदतीबरोबरच त्यांच्या आत्मसन्मानवाढीसाठी शासनाने 'मनोधैर्य' योजना अमलात आणली. शासनाने लागू केलेली ही योजना अत्याचारानंतर खचलेल्या महिला, चिमुकल्यांना भविष्यात स्वत:च्या पायावर उभे राहण्याच्या दृष्टीने शासनाने सुरू केलेली ही योजना पीडितांसाठी दिलासा देणारी ठरत आहे. याअंतर्गत 2018 पासून म्हणजे मागील सहा वर्षांत 740 अर्जदारांना नुकसानभरपाई देण्यात आल्याचे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडून सांगण्यात आले.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी एफआयआर, न्यायालयासमोर दिलेल्या 164 च्या जबाबाची प्रत आणि वैद्यकीय पुराव्यांसह प्राधिकरणात अर्ज द्यावा लागतो. अर्ज दाखल झाल्यानंतर त्याची छाननी करण्यात येते. त्यानंतर वैद्यकीय खर्चासाठी अर्जदाराला तत्काळ 30 हजार रुपयांची मदत केली जाते, तर उर्वरित रक्कम मंजूर झाल्यानंतर ती 10 वर्षांसाठी अर्जदाराच्या नावे बँकेत मुदतठेव म्हणून ठेवण्यात येते.
अत्याचार झालेल्या बालकाने किंवा महिलेने न्यायाधीशांसमोर दिलेल्या जबाबात बदल न करणे अपेक्षित आहे. अर्थसाहाय्य मिळाल्यानंतर खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान महिला फितूर झाली, तिच्या फितुरीमुळे गुन्हा सिद्ध झाला नाही तसेच दावा खोटा असल्याचे समोर आले तर दिलेले अर्थसाहाय्य जमीन महसुली कायद्याप्रमाणे व्याजासह वसूल करण्याचे अधिकार आहेत, अशी माहिती प्राधिकरणाकडून देण्यात आली.
गुन्हेगारांना गंभीर शिक्षा देणे आवश्यक असतानाच या गुन्ह्यातील पीडित महिला व बालकांना पुन्हा आत्मसन्मानाने जगता यावे, यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली. गुन्ह्याचे गांभीर्य पाहून अर्थसाहाय्य केले जाते. अत्याचाराच्या प्रकरणात मृत्यू, मानसिक धक्का बसणे, गंभीर शारीरिक इजा होऊन अवयव निकामी झाल्याच्या गंभीर प्रकरणांत दहा लाखांपर्यंत मदत दिली जाते.
– सोनल पाटील, सचिव, जिल्हा विधी सेवा
हेही वाचा