पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : काही वर्षांमध्ये राज्याचे धोरणसुद्धा मराठी भाषेच्या प्रसाराला, वृद्धीला हानीकारक म्हणता येईल, या दिशेने चालले आहे. अर्थात, त्यामध्ये फक्त शासनाला दोषी ठरवता येणार नाही, त्याला मराठीभाषक समाजसुद्धा जबाबदार आहे. मातृभाषा हेच शिक्षणाचे सुलभ माध्यम असल्याचे जगभरात मान्य आहे. पण, महाराष्ट्रामध्ये मराठीची अवस्था ज्ञानभाषा म्हणून कठीण आहे. मराठीला ज्ञानभाषा करण्यासाठी शासन आणि प्रशासन काम करेलच. भाषा अस्तंगत होत असल्याचे गळे काढण्याऐवजी मराठीला ज्ञानभाषा करणे ही सामूहिक जबाबदारी आहे, ध्येय बाळगून काम करण्याची आकांक्षा बाळगावी, असे मत ज्येष्ठ साहित्यिक रंगनाथ पठारे यांनी रविवारी व्यक्त केले.
संबंधित बातम्या :
सेंटर फॉर पॉलिसी अँड गव्हर्नन्स, पुणे या नव्या संस्थेच्या स्थापनेनिमित्त आयोजित 'मराठी भाषा : धोरण आणि अंमलबजावणी' या विषयावरील चर्चासत्राचे उद्घाटन पठारे यांच्या हस्ते झाले, त्या वेळी ते बोलत होते. संस्थेचे अध्यक्ष शशिकांत पाटील, उपाध्यक्ष रवींद्र जायभाये आदी उपस्थित होते. उद्घाटनसत्रानंतर या एकदिवसीय चर्चासत्रात विविध सत्रे झाली. त्यात विविध वक्त्यांनी मराठी भाषा धोरण आणि अंमलबजावणीबाबत विचारमंथन केले. रंगनाथ पठारे म्हणाले, की एखाद्या भाषेत जे ज्ञान उपलब्ध असेल ते दुसर्या भाषेत असेलच असे नाही. त्यामुळेच आपण इंग्रजीतून शिक्षण घेऊन मराठीतील फार मोठ्या ज्ञानसाठ्याला मुकत आहोत. या दिशेने आपण जाता कामा नये आणि कोणालाही जाऊ देता कामा नये. म्हणून समाज म्हणून आपली मोठी जबाबदारी आहे की, मराठीतूनच आपल्या मुलांना शिकवावे. मराठीचे अध्यापन करणार्या प्राध्यापकांची मुले इंग्रजी माध्यमात शिकतात. तुम्हीच मुलांना मातृभाषेपासून दूर करीत असाल तर कसे चालेल? त्यामुळे भाषेविषयी गळे काढून रडण्यापेक्षा भाषेमध्ये काम करणे, विविध ज्ञानक्षेत्रांना एकत्र आणून भाषेला समृद्ध करणे ही आपली मोठी जबाबदारी आहे. चर्चासत्राच्या समारोपाला राज्याच्या मराठी भाषा विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांचे भाषण झाले.
मराठी भाषा विभागाच्या सचिवपदी आल्यानंतर मी विभागाच्या आणि त्याच्याशी संबंधित सर्व संस्थांच्या व मंडळाच्या कामांची फलश्रुती तपासली. साहित्याशी संबंधित कामांची फलश्रुती तपासता येत नाही, असे काहींनी सांगितले. मात्र, संख्यात्मकदृष्ट्या मोजता येत नसले, तरीही परिणामांच्या आधारे ती तपासता येते. विविध संस्थांच्या कामांमध्ये प्रशासन एक इंचही हस्तक्षेप करीत नाही. या संस्थांमध्ये काही बदल प्रस्तावित आहेत. मात्र, ते केवळ रचनात्मक आणि प्रशासकीय पातळीवर आहेत.
– तुकाराम मुंढे, सचिव, मराठी भाषा विभाग