दिगंबर दराडे
पुणे : घरखरेदीदारांच्या तक्रारींना वेळीच न्याय मिळावा, यासाठी महारेराने सर्व विकसकांना त्यांच्या प्रत्येक प्रकल्पासाठी तक्रारनिवारण कक्ष स्थापन करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. मात्र, बहुतांश प्रकल्पांमध्ये तक्रारनिवारण कक्ष उघडलेली नाहीत. त्यामुळे ग्राहकांची फरपट होत आहे. (Pune Latest News)
घरखरेदी किंवा नोंदणी प्रक्रियेदरम्यान ग्राहकांना विपणन यंत्रणेचा संपर्क असतो. परंतु, नंतर प्रकल्पाशी संबंधित तक्रार अथवा अडचण उद्भवल्यास कोणाशी बोलायचे, कुठे जावे, हेच अनेकदा ठरत नाही. त्यामुळे ग्राहकांना अधिकृत माहिती न मिळाल्याने गैरसमज निर्माण होतात. तक्रारी वाढतात आणि प्रकल्पाच्या पूर्णत्वावर त्याचा परिणाम होतो.
महारेराने परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले होते की, प्रत्येक प्रकल्पात किमान एक तक्रारनिवारण अधिकारी असावा. त्याचे नाव व संपर्क क्रमांक प्रकल्पस्थळी ठळकपणे लावणे तसेच विकसकांच्या संकेतस्थळावर प्रदर्शित करणे बंधनकारक आहे. याशिवाय किती तक्रारी प्राप्त झाल्या व त्यापैकी किती सोडविण्यात आल्या, याचा तपशील संकेतस्थळावर द्यावा, अशी अट होती. यामुळे प्रकल्पाची विश्वासार्हता वाढेल, असा विश्वास महारेराने व्यक्त केला होता. मात्र, वस्तुस्थिती याच्या अगदी उलट आहे.
मागील वर्षी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार राज्यातील हजारो नोंदणीकृत प्रकल्पांपैकी केवळ 195 प्रकल्पांनीच तक्रारनिवारण कक्ष उभारल्याचे दिसून आले. त्यामुळे तक्रारनिवारण यंत्रणा ही काळाची गरज असल्याचे अधोरेखित करीत सर्व विकसकांनी याबाबत तातडीने कारवाई करावी, असे आवाहन महारेराने केले आहे.
घरखरेदी किंवा नोंदणी प्रक्रियेनंतर अडचण आल्यास ग्राहकांना कोणाशी संपर्क साधायचा, हे ठरलेले नसल्याने त्यांना वेळीच न्याय मिळत नाही. अधिकृत माहितीचा अभाव; तक्रारींवर विश्वासार्ह माहिती न मिळाल्याने गैरसमज वाढतात आणि प्रकल्पाच्या पूर्णतेवर परिणाम होतो.
राज्यातील हजारो प्रकल्पांपैकी फक्त 195 प्रकल्पांतच तक्रारनिवारण कक्ष उभारल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे.
तातडीची कारवाईची गरज आहे. प्रामुख्याने गृहनिर्माणक्षेत्र आता सेवाक्षेत्र म्हणून विकसित होत असल्याने तक्रारनिवारण यंत्रणा ही काळाची गरज असल्याचे महारेराने अधोरेखित केले आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने होणे आवश्यक आहे. जर नियमांचे पालन होत नसेल तर कायदेशीर कारवाई करणे आवश्यक आहे.- रोहन सुरवसे पाटील, माहिती अधिकार कार्यकर्ते