पुणे: कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) ऊसशेतीत वापर करून पाण्याची पन्नास टक्के बचत होत आहे. खतमात्रा कमी लागून उत्पादनातही वाढ होत असल्याचे यशस्वी प्रयोग झालेले आहेत. राज्यात हा प्रकल्प राबवत असताना सहा पिके निवडली आहेत. त्यामध्ये उसासह कापूस, सोयाबीन, भात, कांदा आणि मकष्, या पिकांचा समावेश आहे. एआयसंदर्भात शेतकर्यांना आम्ही पाहणी (सर्व्हे) करून धोरण आणत असल्याची घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
सोमवारी (दि. 21) साखर संकुलामधील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या (व्हीएसआय) सभागृहात ’कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर’ या विषयावर ही बैठक झाली. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना अजित पवार म्हणाले की, खरीप हंगाम जून महिन्यात सुरू होत असून, आम्ही मे महिन्यापर्यंत एआय तंत्रज्ञाना-बाबतच्या सर्व गोष्टी तयार करू.
एआय तंत्रज्ञानामध्ये कोणकोणत्या शेतकर्यांना समाविष्ट करता येईल, याची चाचपणी सुरू आहे; शिवाय या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, जिल्हा बँकांमार्फत निधी देणार आहोत. तसेच, उसाबाबत आम्ही त्रिपक्षीय करार करणार आहोत. उसामध्ये एआय वापरासंदर्भात राज्याच्या अर्थसंकल्पात 500 कोटी रुपयांची तरतूद दोन वर्षांसाठी केलेली आहे. त्यासाठी निधी कमी पडला, तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून पुरवणी मागण्यांमध्ये निधीस मंजुरी घेतली जाईल.
ऑक्सफर्ड विद्यापीठ आणि मायक्रोसॉफ्ट यांचे एआय तंत्रज्ञानात कृषी शास्त्रज्ञ, कृषी विज्ञान केंद्र, काही खासगी कंपन्या या तंत्रज्ञान क्षेत्रात उतरल्या आहेत. शेतकर्यांना हे तंत्रज्ञान देताना पैसे कसे उपलब्ध होणार, यावर दीड तास बैठकीत चर्चा झाली. उसाचे उत्पादन एआय तंत्रज्ञानाने कसे वाढले, त्यावरही बैठकीत सादरीकरण करण्यात आले. पंतप्रधान कार्यालयाने एआय तंत्रज्ञानावर बैठक लावली आहे. त्याला कृषिमंत्री अधिकारी हजर राहतील, असेही पवार म्हणाले.
पाडेगाव ऊस संशोधन केंद्रासही निधी देऊ
कृषी क्षेत्रात एआय तंत्रज्ञानासाठी कंपन्या येत आहेत. त्याचे धोरण तयार करताना अटी व शर्ती टाकण्यात येतील. शेतकर्यांची लुबाडणूक यामध्ये होऊ नये, यासाठी मार्गदर्शन करण्याची कृषी विभागाची भूमिका आहे. त्यासाठीचे धोरण तयार करण्यात येत असल्याची माहिती कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना दिली. ते म्हणाले की, खरिपाच्या पहिल्या टप्प्यात सहा पिके एआय तंत्रज्ञानाद्वारे घेण्याचे आम्ही निश्चित केले आहे.
संपूर्ण राज्यातील शेतकर्यांना त्याचा फायदा होईल. पाडेगाव ऊस संशोधन केंद्रास आपण वेगळा निधी एआयसाठी देणार का? असे विचारले असता ते म्हणाले की, त्यांचा प्रस्ताव आल्यास खर्चाला मान्यता दिली जाईल. पाडेगावचे ऊस संशोधनातील काम चांगले असून, लवकरच मी तेथे भेट देणार आहे.