शेतकर्यांना केवळ दहा टक्के रक्कम भरून सौर पॅनेल्स आणि कृषी पंप असा संपूर्ण संच देण्याच्या ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ या योजनेच्या अंमलबजावणीला गती आली आहे. डिसेंबर महिन्यात दररोज सरासरी 844 पंप राज्यात बसविण्यात आले, अशी माहिती महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी दिली.
राज्यामध्ये महावितरणच्या माध्यमातून डिसेंबर महिन्यात म्हणजेच 26 डिसेंबरपर्यंत 21हजार 951 सौर कृषी पंप बसविण्यात आले, अर्थात दररोज सरासरी 844 पंप बसविण्यात आले. ही आतापर्यंतची कोणत्याही महिन्यातील सर्वाधिक सरासरी आहे. राज्यात 2015 पासून 2023 पर्यंत विविध योजनेत एक लाख 80 हजार सौर पंप बसविले होते. तथापि, या वर्षी मार्च 2024 पासून आतापर्यंत म्हणजेच आठ महिन्यांच्या कालावधीत राज्यात एक लाख 58 हजार सौर पंप बसविले आहेत. संपूर्ण देशात महाराष्ट्राने सर्वाधिक सौर पंप बसविण्याचा उच्चांक गाठला आहे. मागेल त्याला सौर कृषी पंप या योजनेत शेतकर्यांना प्रधानमंत्री कुसुम योजनेच्या अंतर्गत केंद्र सरकारकडून 30 टक्के, तर राज्य सरकारकडून 60 टक्के अनुदान मिळते. त्यामुळे केवळ दहा टक्के रक्कम भरून सिंचनासाठी कृषी पंपासह संपूर्ण संच मिळतो. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या शेतकर्यांना केवळ पाच टक्के लाभार्थी हिस्सा भरावा लागतो.
राज्य शासनाने फेब—ुवारी महिन्यात अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा केली होती. राज्यात साडेदहा लाख सौर कृषी पंप बसविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यामुळे कृषी पंपासाठी पैसे भरून वीज कनेक्शनची प्रतीक्षा करणार्या सर्व शेतकर्यांचा पेड पेंडिंगचा प्रश्न सुटणार आहे.
मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेसाठी महावितरणने स्वतंत्र पोर्टलची निर्मिती केली आहे. शेतकर्यांनी पंपासाठी ऑनलाइन नोंदणी केल्यानंतर महावितरणकडून अर्ज मंजूर केला जातो. त्यानंतर शेतकर्याने त्याचा हिस्सा भरायचा असतो. शेतकर्याकडून पंप बसविण्यासाठी एजन्सीची निवड केली जाते. पंप बसविण्याच्या ठिकाणाची महावितरण, एजन्सी व शेतकरी अशी तिघांकडून संयुक्त पाहणी केली जाते, त्यानंतर कार्यादेश दिला जातो आणि शेतात पंप बसविला जातो. पंप बसविणार्या एजन्सीवर पुढच्या काळात देखभाल दुरुस्तीचीही जबाबदारी आहे.
सौर पॅनेल्समधून 25 वर्षे वीजनिर्मिती होत असल्याने तेवढा काळ शेतकर्यांना कृषी पंपाचे वीजबिल येत नाही. हे पंप पारंपरिक वीजपुरवठ्यावर अवलंबून नसल्याने शेतकर्यांना त्यांच्या मर्जीप्रमाणे दिवसा कधीही सिंचन करता येते. त्यामुळे दिवसा वीजपुरवठ्याची शेतकर्यांची मागणी पूर्ण होते.