बारामती: राज्यातील ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीवर आता डिजिटल पद्धतीने नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे. ग्रामसेवकांची जीपीएस आणि बायोमेट्रिक प्रणालीद्वारे हजेरी घेण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला असून, याबाबत राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मंगळवारी (दि. १८) लेखी सूचना देण्यात आल्या आहेत.
या निर्णयामुळे ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकाऱ्यांना आपल्या कार्यक्षेत्रातील ग्रामपंचायत कार्यालय तसेच गावात नियमित उपस्थित राहणे अपेक्षित आहे. जीपीएस प्रणालीद्वारे संबंधित अधिकारी नेमक्या कार्यक्षेत्रात आहेत की नाही, याची माहिती उपलब्ध होणार आहे. यासह बायोमेट्रिक हजेरीमुळे प्रत्यक्ष उपस्थितीची डिजिटल नोंद ठेवली जाणार आहे.
गैरहजेरीमुळे ग्रामस्थांचे काम रखडते
ग्रामपंचायतीच्या दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजात ग्रामसेवकांची भूमिका महत्त्वाची असते. विविध शासकीय योजना, दाखले, प्रमाणपत्रे, करवसुली तसेच ग्रामपंचायतीशी संबंधित विविध कामांसाठी ग्रामस्थांना ग्रामसेवकांशी संपर्क साधावा लागतो.
मात्र, ग्रामसेवक कार्यालयात उपलब्ध नसल्याने अनेकदा नागरिकांना दाखले आणि प्रमाणपत्रांसाठी वारंवार ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागतात. पूर्वसूचना न देता गैरहजर राहण्याच्या तक्रारींमुळे ग्रामस्थांची कामे प्रलंबित राहण्याचे प्रकारही समोर येतात.
जुन्या आदेशाची पुन्हा आठवण
ग्रामसेवकांची जीपीएस आणि बायोमेट्रिक पद्धतीने हजेरी घेण्याचा निर्णय यापूर्वीही घेण्यात आला होता. मात्र, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या. त्यामुळे ग्रामविकास विभागाने पुन्हा एकदा जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
ग्रामविकास विभागाचे कक्ष अधिकारी नितीन पवार यांनी याबाबत पत्र काढून ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांची जीपीएस आणि बायोमेट्रिक प्रणालीद्वारे हजेरी सुनिश्चित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
ग्रामस्थांचे ‘हेलपाटे’ कमी होणार?
ग्रामसेवकांची उपस्थिती निश्चित झाल्यास ग्रामपंचायत कार्यालयातील कामकाज अधिक गतिमान होण्याची अपेक्षा आहे. दाखले, प्रमाणपत्रे आणि विविध शासकीय योजनांच्या कामांसाठी ग्रामस्थांना वारंवार कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
या प्रणालीमुळे ग्रामसेवकांच्या उपस्थितीची डिजिटल नोंद उपलब्ध होणार असल्याने अनधिकृत गैरहजेरीला आळा बसण्याची शक्यता आहे. आता या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत प्रभावी होते, याकडे ग्रामस्थांसह प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे.