पुणे: राज्यात जुन्या पेन्शनसारखी सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजना पूर्णपणे लागू व्हावी, शासकीय सेवेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करावे व सरळसेवेची भरती व्हावी यासंह अन्य मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी सरकारी, निमसरकारी, जिल्हा परिषद, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या वतीने दिनांक 21 एप्रिल 2026 पासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. तशी माहिती कृषी विभाग कर्मचारी संघटनेचे पुणे जिल्हाध्यक्ष प्रवीण इगवे यांनी दिली.
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे उपाध्यक्ष व पुणे जिल्हा संघटनेचे अध्यक्ष मारुती शिंदे, सरचिटणीस संजय कडाळे, कार्याध्यक्ष नंदकिशोर भरेकर, खजिनदार विजय लांगे, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष कृष्णा साळवी, वर्ग चार संघटनांचे महाराष्ट्राचे उपाध्यक्ष तथा पुणे जिल्हा उपाध्यक्ष दादा कुचेकर, सहकार विभागाचे रामदास ससार आणि प्रवीण इगवे यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी (दि.14) दुपारी साखर संकुल येथे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत द्वारसभा झाली.
त्यावेळी मागण्यांच्या घोषणा करीत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सर्वांची लक्ष वेधत ही माहिती दिली. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांमध्ये प्रामुख्याने वर्ग चार कर्मचाऱ्यांची भरती व्हावी, अशा मागण्यांसाठी हा संप घोषित करण्यात आला आहे. हा संप राज्य सरकारी कर्मचारी, निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेतर जिल्हा परिषदा-नगरपरिषदा त्याचप्रमाणे नगरपालिकांच्या सर्व कर्मचाऱ्यांचा असेल. तो बेमुदत असल्याने शासनाने लवकरात लवकर दखल घेण्याची मागणीही करण्यात आली.