पुणे: औद्योगिक, वाहतूक आणि घरगुती वापरासाठी स्वच्छ, स्वदेशी इंधनाचा पर्याय म्हणून राज्य सरकारने कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस उत्पादन व वापराला प्रोत्साहन देणे, शेतकऱ्यांना कृषी अवशेष व जैविक कचऱ्याच्या मूल्यवर्धनातून अतिरिक्त उत्पन्न उपलब्ध करून देऊन अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र राज्य कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस’ (सीबीजी) धोरण 2026 चे जाहीर केले आहे. या निर्णयाचे ‘इंडियन फेडरेशन ऑफ ग््राीन एनर्जी’ (आयएफजीई) या संस्थेने स्वागत केले.
नागरी घनकचरा, कृषी अवशेष, पशुधन कचरा, कृषी उत्पन्न बाजारातील कचरा व साखर उद्योगातील अवशेष यांचा वापर करून कॉम्प्रेस्ड बायोगॅसनिर्मितीला चालना देणे तसेच उघड्यावरील कचरा जाळण्याचे प्रमाण कमी करून पर्यावरणीय प्रदूषण कमी करणे, कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्पांच्या स्थापनेद्वारे ग््राामीण व शहरी भागात रोजगारनिर्मिती व उद्योजकतेस प्रोत्साहन देणे, उच्च बायोमास उपलब्धता असलेल्या भागांमध्ये आवश्यकतेनुसार
कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस क्लस्टर विकसित करून कच्चा माल संकलन, प्रक्रिया व वितरणासाठी एकात्मितक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, ही धोरणाची प्रमुख उद्दिष्ट्ये आहेत. हे धोरण राज्यातील कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्पांच्या विकास, वित्तपुरवठा, संचालन आणि देखभालीमध्ये कार्यरत असणाऱ्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, तेल आणि वायू विपणन कंपन्या आणि या क्षेत्राशी संबंधित खासगी क्षेत्रातील संस्थांना लागू राहील.
कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्पांसाठी आवश्यक कच्च्या मालाचा सातत्यपूर्ण व शाश्वत पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, गोशाळा, साखर कारखाने तसेच इतर कच्चा माल स्रोतांबरोबर दीर्घकालीन करार करण्यास प्रोत्साहन देण्यात येईल. कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्पाची व्यावसायिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करण्यासाठी प्रकल्पाची किमान कार्यान्वयनक्षमता 20 टन प्रतिदिन विलगीकृत नागरी सेंद्रिय कचरा अथवा एकत्रितपणे उच्च मिथेन घटक असणाऱ्या जैविक पद्धतीचे स्रोत उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र सीबीजी धोरण 2026 हे सीबीजी क्षेत्राचा विस्तार करण्यासाठी एक भक्कम आणि पोषक उपक्रम आहे. कच्च्या मालाची सुरक्षा, समूहआधारित विकास आणि कृषी-औद्योगिक अवशेषांचा वापर, या बाबींवर दिलेला भर प्रकल्पांची व्यवहार्यता वाढवेल आणि ग््राामीण उत्पन्नाला आधार देऊन ‘चक्रीय अर्थव्यवस्थेला’ चालना देईल.संजय गंजू, महासंचालक,आयएफजीई
जैव ऊर्जा परिसंस्थेला बळकट करण्याच्या दृष्टीने हे धोरण एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. विशेषतः कृषी आणि साखर उद्योगाशी संबंधित राज्यांमध्ये याचा विशेष फायदा होईल. आर्थिक प्रोत्साहन, सुलभ मंजुरी प्रक्रिया आणि संस्थात्मक पाठिंब्यांचा एकत्रित परिणाम म्हणून गुंतवणूक आणि प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला गती मिळेल.दिलीप पाटील, सह अध्यक्ष, आयएफजीई