विधानसभा निवडणुकीत मनी पॉवरच्या प्रभावाला रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून आता कठोर पावले उचलली जात आहेत. याचाच एक भाग म्हणून कुठल्याही बँक खात्यामधून संशयास्पदरीत्या पैसे काढून घेणार्यांवर नियंत्रण आणि देखरेख ठेवण्यात येत आहे.
तपासणी अथवा भरारी पथकाला 50 हजारांपेक्षा अधिक रोख रक्कम आढळल्यास, अशा रकमेचा हिशेब संबंधितांकडून घेतला जाणार आहे. जर अधिकार्यांना याबाबतची सत्यता पटली, तर ती रक्कम परत केली जाईल. मात्र, या रकमेचा हिशेब अथवा समाधानकारक माहिती दिली नाही, तर ती जप्त केली जाईल, असे जिल्हा प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
प्रामुख्याने या निवडणुकीत उमेदवाराला चाळीस लाख रुपयांपर्यंत खर्च करण्याची मर्यादा आहे. त्यापेक्षा अधिकचा खर्च करता येणार नसल्याची माहिती निवडणूक उपजिल्हाधिकारी मीनल कळसकर यांनी दै. ‘पुढारी’च्या प्रतिनिधीशी बोलताना दिली. याचबरोबर दहा लाखांपुढील रोख रक्कम आढळल्यास त्याबाबतचा तपास करण्याचा अधिकार आयकर विभागाकडे आहे. त्यानुसार 10 लाखांपुढील रोख रक्कम आयकर विभागाच्या ताब्यात देऊन त्यांच्याकडून याबाबतचा अधिक तपास केला जाणार आहे. जिल्हा प्रशासन तपासणीमध्ये 10 लाखांपर्यंतची रोख रक्कम आढळल्यास ती जप्त करून जिल्हा प्रशासनामार्फत संबंधित व्यक्तीला नोटीस पाठवून रोख रकमेचा हिशेब आणि तपशील, कागदपत्रे मागवली जाणार आहेत. जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी यांच्याकडे याबाबतची सुनावणी होणार आहे.
बेकायदेशीर निधीला आळा घालण्यासाठी प्राप्तिकर विभाग, परकीय चलनाचा गैरवापर रोखण्यासाठी सक्तवसुली संचालनालय आणि राजकीय पक्षांकडून होणारा पैशांचा गैरवापर टाळण्यासाठी पोलिस आणि उत्पादन शुल्क विभागाची मदत घेतली जात आहे, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली.
शहर आणि परिसरातील तब्बल दोन हजार बँकांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. या बँकांमधून करण्यात येणारे व्यवहार पारदर्शक होतात का? याची सविस्तर माहिती घेण्यात येत आहे. निवडणूक काळात होणार्या पैशांच्या देवाण-घेवाणीला आळा घालण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. मुक्त आणि निःपक्ष निवडणुकांसाठी पैशांचा गैरवापर रोखणे आवश्यक आहे. त्यासाठीच आयोगाने निवडणूक खर्च देखरेख यंत्रणा स्थापन केली आहे. संशयास्पद व्यवहार आढळल्यास तत्काळ कारवाई करण्यात येत आहे.सुहास दिवसे, जिल्हाधिकारी, पुणे