पुणे : राज्यात प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचन योजनेंतर्गत आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी 596 कोटी रुपयेअनुदान मंजूर आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त आर्थिक सहकार्यातून सुरू असलेल्या या योजनेतून अनुदानाचा 251 कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता राज्याला प्राप्त झाला आहे. त्यातील सूक्ष्म सिंचनाच्या प्रलंबित असलेल्या देय अनुदानापोटी 210 कोटींचे वाटप पूर्ण झाल्याची माहिती कृषी विभागाचे फलोत्पादन संचालक अंकुश माने यांनी दिली.
राज्यात यंदा सूक्ष्म सिंचनासाठी आतापर्यंत महाडीबीटी पोर्टलवर पाच लाख 13 हजार अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यातून एकूण दोन लाख 25 हजार शेतकर्यांची निवड होऊन कृषी विभागाकडून प्रत्यक्षात सूक्ष्म सिंचन संच बसविण्यासाठी शेतकर्यांना पूर्वसंमती देण्याचे काम सुरू आहे.
शेतकर्यांकडे उपलब्ध असलेल्या पाण्याची बचत करून सूक्ष्म सिंचनाद्वारे फळबागांसह इतरही पिकांना पाणी देण्यास प्राधान्य दिले जात आहे. त्यामुळे वाचणारे पाणी इतर पिकांना वापरता येत आहे. 596 कोटी रुपयांच्या अनुदान वाटपातून राज्यात नव्याने सुमारे दोन लाख हेक्टर इतके क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली येण्याची अपेक्षा आहे. योजनेत सहभागासाठी सातबारा उतारा, 8 अ उतारा, वीजबिल, खरेदी केलेल्या संचाचे बिल, कृषी विभागाचे पूर्वसंमतिपत्र आदींचा समावेश आहे. शेतकर्यांना पाच हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत लाभ देण्यात येईल. कृषी समृद्धी योजनेतून सूक्ष्म सिंचनासाठी आणखी अनुदान निधी उपलब्ध होणार असल्याची माहिती फलोत्पादन उपसंचालक संजय सूर्यवंशी यांनी दिली.
महाडीबीटी पोर्टलवर प्राप्त अर्जांमधून प्रथम अर्ज करणार्यास प्रथम प्राधान्य ही कार्यपद्धती अवलंबिण्यात आली आहे. शेतकर्यांनी यापूर्वी केलेले अर्जही ग्राह्य धरण्यात येणार आहेत. अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकर्यांना 55 टक्के आणि इतर शेतकर्यांना 45 टक्के अनुदान मंजूर आहे. सोबतच, मुख्यमंत्री कृषी सिंचाई योजनेतून यास पूरक अनुदानामध्ये अनुक्रमे 25 व 30 टक्के म्हणजे 80 आणि 75 टक्क्यांइतके अनुदान मंजूर आहे. अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील शेतकर्यांना 90 टक्के अनुदान मंजूर आहे.