पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प कोण करणार यावरून हा प्रकल्प रखडला आहे. या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी महारेल ही राज्य सरकारची कंपनीच पुढाकार घेणार आहे. या संदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महारेलला हा प्रस्ताव मंत्रिमडळापुढे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. अजित पवार हे शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सहभागी झाल्यानंतर पुणे शहर आणि जिल्ह्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या प्रकल्पांचा आढावा घेण्याचे सत्र सुरू केले आहे.
त्यानुसार त्यांनी बुधवारी (दि. 23) पुणे -नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाचा आढावा घेतला. या बैठकीस आमदार अतुल बेनके, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, व्यवस्थापकीय संचालक (महारेल) राजेशकुमार जैसवाल तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. युती सरकारच्या काळात हा प्रकल्प राबविण्याचे ठरविण्यातआले. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने देखील या प्रकल्पाला गती देण्याचा प्रयत्न केले. मात्र, रेल्वे मंत्रालयाकडून परवानगी मिळत नसल्याने अद्यापही या प्रकल्पासाठी भूसंपादन झालेले नाही. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फेब—ुवारीमध्ये केंद्रिय रेल्वे मंत्री वैष्णव यांची भेट घेतली. त्यानंतर त्यांनी या प्रकल्पाला तत्वतः मंजुरी दिली. मात्र, त्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाची यासाठी मान्यता गरजेची होती. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मात्र अद्यापही या प्रकल्पाला मंजुरी दिलेली नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प अजूनही रखडलेलाच आहे.
दरम्यानच्या काळात या प्रकल्पासाठी भूसंपादन प्रक्रिया जिल्हा प्रशासनाने सुरू केली होती. त्यासाठी हवेली, खेड जुन्नर व आंबेगाव या तालुक्यांमधील जमीन संपादित करण्यात येणार होती. प्रकल्पाच्या आराखड्यानुसार त्यासाठीचा आराखडा देखील तयार झाला होता. मात्र, खेड तालुक्यातील बारा गावांमध्ये संपादित करणार करण्यात येणारी जमीन ही संरक्षण विभागाच्या एका संवेदनशील प्रकल्पाच्या जवळून जात असल्याने संरक्षण मंत्रालयाने त्याला आक्षेप घेतला होता. जिल्हा प्रशासनाने त्यानंतर या आराखड्यात बदल करून ही 12 गावे वगळली होती. तसा सुधारित प्रस्ताव राज्य सरकारकडे देखील पाठवला आहे.
प्रकल्प प्रत्यक्षात कागदावर येत नसल्याचे लक्षात येताच फडणवीस यांनी या प्रकल्पाच्या शेजारून औद्योगिक कॉरिडॉर करणार अशी घोषणा देखील केली होती. मात्र, त्या संदर्भातही कोणतीही पावले उचलण्यात आली नव्हती. हा प्रकल्प सुरुवातीला महारेल, राज्य सरकार व केंद्र सरकार अशा तीन संस्थांच्या माध्यमातून उभारला जाणार होता. मात्र, पवार यांनी घेतलेल्या बैठकीत हा प्रकल्प महारेलने करावा असा विचार आता पुढे आला. त्यानुसार पवार यांनी महारेलला तातडीने या संदर्भातला प्रस्ताव करण्याचे आदेश दिले आहेत.
हेही वाचा :