समीर सय्यद
पुणे : नागरिकांना शासकीय व निमशासकीय कामकाजांसाठी आवश्यक असलेले दाखले एकाच ठिकाणी मिळावे, यासाठी आपले सरकार केंद्र सुरू करण्यात आले आहेत. त्यात पुणे शहरात 250, तर ग्रामीण भागात 1435 महा-ई-सेवा केंद्र आणि 14 सेतू केंद्र आहेत. यातून एकूण 502 प्रकारच्या सेवा दिल्या जातात. त्यात पॅनकार्ड अपेडटपासून ते दुकान परवानापर्यंच्या सेवांचा समावेश आहे.
त्यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि पैसे या दोन्हींची बचत होत आहे. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक महाविद्यालयांचा निकाल लागणार आहे. त्यानंतर नागरिकांना विविध दाखले आवश्यक असतात. त्यासाठी पालकांची महा-ई-सेवा केंद्र आणि सेतू केंद्रांत गर्दी होत असते.
दाखले देण्यासाठी कालमर्यादा महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 अंतर्गत दाखल्यांसाठी अर्ज केल्यानंतर किती दिवसांत दाखले देणे आवश्यक आहे. त्याचा कालावधी निश्चित करून देण्यात आला आहे. त्यानुसार दाखले दिले जातात, असे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
वय, राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र, पत दाखला, सांस्कृतिक कार्यक्रम परवाना, अल्पभूधारक शेतकरी, भूमिहीन, शेतकरी असल्याचा दाखला, नॉन-क्रिमिलेयर, जातीचा दाखला, गौण खनिज उत्खनन, जन्म-मृत्यू नोंद दाखला, विवाह नोंदणी दाखला, दारिर्द्य रेषेखालील असल्याचा दाखला, नमुना नं. 8 उतारा, दुकाने आणि आस्थापना नूतनीकरण यांसह विविध प्रकारचे 502 दाखले दिले जातात.
शैक्षणिक वर्षासाठी आवश्यक असणारे उत्पन्नाचे दाखले, जातीचे दाखले, नॉन क्रिमिलेअर दाखले, अधिवास दाखले आवश्यक असतात. दाखल्यांचा कालावधी आणि दर निश्चित करून देण्यात आले आहेत. त्यानुसार कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. तालुकास्तरावर तहसीलदार यांच्या मार्गदर्शनात महा-ई-सेवा केंद्रांवर नियंत्रण ठेवले जाते.