पुणे

Loksabha Election | ते आम्हाला हात बांधून कबड्डी खेळायला सांगताहेत; पृथ्वीराज चव्हाण

Laxman Dhenge

पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : मोदी सरकारचा आत्मविश्वास डळमळीत झाल्याने लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत जुनी प्रकरणे काढून विरोधकांना अडचणीत आणले जात आहे, असा आरोप काँग्रेसचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला. तसेच, आयकर विभागाने काँग्रेस पक्षाची बँक खाती गोठवल्याने आम्हाला कार्यालयातील कर्मचार्‍यांच्या पगारासाठी आणि प्रवासाची तिकिटे काढायलासुद्धा पैसे नाहीत. हात बांधून आम्हाला कबड्डी खेळायला सांगितली जात आहे. आता जनतेनेच निवडणूक हाती घेऊन देशातील लोकशाही वाचवावी, आपल्याला जमेल तसा निवडणुकीचा खर्च करावा आणि देशातील लोकशाही टिकविण्यासाठी प्रयत्न करावा, असे आवाहनही चव्हाण यांनी केले.

काँग्रेस भवनमध्ये चव्हाण यांनी शुक्रवारी (दि.22) पत्रकार परिषदेत मोदी व भाजपवर हल्लाबोल केला. महाविकास आघाडीचे उमेदवार रवींद्र धंगेकर, शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे, प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन जोशी, रमेश बागवे आदी उपस्थित होते. चव्हाण म्हणाले, नोंदणीकृत पक्षाला आयकर भरावा लागत नाही, तसा कायदा आहे. फक्त व्यवहार निवडणूक आयोगाला दाखवावे लागतात. काँग्रेसला 2017-18 मध्ये काही देणग्या मिळाल्या होत्या. याची माहिती आयकर विभागाला द्यायला आठवडाभर उशीर झाला. माहिती उशिरा दिल्याने कायद्यानुसार दंड अपेक्षित होता. परंतु, आठ वर्षांनंतर आयकर विभागाने पक्षाला नोटीस पाठविली आणि 210 कोटींचा दंड बजावला आहे.

आत्मविश्वास गमावल्याने कारवाया

काँग्रेसचे दिवंगत नेते सीताराम केसरी यांच्या काळातील हिशोबातील त्रुटीचे कारण पुढे करत आणखी एक नोटीस आयकर विभागाने पक्षाला बजाविली आहे. लोकसभा निवडणुकीत मोदी व भाजपने विजयाचा आत्मविश्वास गमावला आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून सरकारी यंत्रणेचा वापर करून विरोधी पक्षाला अडचणीत आणण्यासाठी नवनवीन क्लुप्त्या आजमावल्या जात आहेत. विरोधी पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांवर कारवाया केल्या जात आहेत. निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीचा कायदादेखील मोदींनी बदलला, आयोगावर मर्जीतील लोक आणले आहेत. त्यांच्याकडून आम्हाला न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा नाही. लोकशाहीचा गळा घोटला जात आहे, असेही चव्हाण म्हणाले.

मोदींनी खंडणीचे रॅकेट चालवले

निवडणूक रोख्यांच्या घटनाबाह्य कायद्याला काँग्रेसने सुरुवातीपासूनच विरोध केला. मात्र, बहुमताच्या जोरावर भाजपने हा कायदा मंजूर केला. देशात जुगाराला परवानगी देऊन लॉटरीवाल्यांकडून मोदी सरकारने 1300 कोटींचा निधी घेतला. ईडी, सीबीआयची धाड टाकायची आणि त्यानंतर चार ते पाच दिवसांत त्यांच्याकडून देणगी घ्यायची. अशा प्रकारे खंडणी गोळा करणारे जगातील सर्वात मोठे रॅकेट मोदी चालवत होते, हे सर्वोच्च न्यायालयामुळे देशासमोर आले आहे, असा आरोपही चव्हाण यांनी या वेळी केला.

हेही वाचा

SCROLL FOR NEXT