समीर सय्यद
पुणे : कँटोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीत बेकायदा होर्डिंगचे म्हणजेच जाहिरात फलकांचे पेवच फुटले असून, बोर्डाच्या प्राथमिक पाहणीनुसार अशा फलकांच्या संख्येने शतक गाठले आहे. परवानगी नसल्याने त्यांचे शुल्क नाही, स्ट्रक्चरल ऑडिट झालेले नाही, त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षेची हमी नाही. त्यांची स्थिती धोकादायक असल्याने मृत्यूच्या शंभराहून अधिक सापळ्यांजवळूनच पुणेकरांना ये-जा
करावी लागत आहे. कँटोन्मेंट परिसरातील या बेकायदा जाहिरात फलकांची दै. 'पुढारी'ने पाहणी केली असता या बेकायदा फलकांची भयानक आणि पुणेकरांच्या जिवावर बेतू शकणारी स्थिती समोर आली. पुणे-सोलापूर हा रस्ता मोठ्या रहदारीचा आहे.
कँटोन्मेंट बोर्डाच्या प्रवेश कमानीजवळ होर्डिंग वाकले आहे. ते होर्डिंग आतील बाजूला वाकल्याने कोणतीही हानी झाली नाही. हा सांगाडा रस्त्यावर वाकला असता, तर मंगळवार पेठेतील दुर्घटनेची पुनरावृत्ती घडली असती. दुसरीकडे धोबीघाट येथे सुमारे दोनशे लोकांचे वास्तव्य असून, कपडे धुण्यासाठी टाक्या बांधण्यात आलेल्या आहेत.
हे होर्डिंग टाक्यांच्या शेजारी असून, जमीन खचल्यामुळे ते निम्म्याहून अर्धे खाली वाकले आहे.त्यामुळे घाटावर काम करत असताना अथवा येणार्‍या जाणार्‍या वाहनचालक, नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण होण्याची भीती आहे. तसेच अनेक होर्डिंग एकाच खांबावर उभी असल्याचेही दिसून आले. त्या खांबांना कसलाही आधार नसल्याने मोठ्या पावसात किंवा वादळी वार्‍याने ते सहज पडू शकतील.
अधिकृत फलक तीसच
कँटोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतील या बेकायदा फलकांवर बिनदिक्कतपणे जाहिराती केल्या जात आहेत. खुद्द बोर्डाच्या मालकीचे तीसच अधिकृत फलक असून त्यांनाच परवानगी आहे. त्यातून वर्षाला दोन ते अडीच कोटी रुपयांचा महसूल दरवर्षी प्राप्त होतो. त्याखेरीज शंभरावर बेकायदा फलक आहेत. या बेकायदा फलकांवर बिनदिक्कतपणे जाहिराती केल्या जात असल्याचे दिसून आले.
केवळ नोटिसांचे कागदी घोडे…
बोर्डाच्या हद्दीतील या बेकायदा फलकांवर बोर्डाचे प्रशासन काय कारवाई करते ? असे विचारले असता त्यांच्या मालकांना नोटिसा पाठविल्या जातात आणि दंड ठोठावला जातो, असे उत्तर बोर्डाकडून देण्यात आले. मात्र, फलकांचे मालक या नोटिशींना अजिबात दाद देत नाहीत. त्या नोटिशींना चक्क केराची टोपली दाखवली जाते आणि दंडही भरला जात नाही. या फलकमालकांना बोर्डाने प्रति चौरस फूट 250 रुपये प्रमाणे दंड ठोठावला आहे. तो वसूल होत नसल्याने बोर्डाचे लाखो रुपयांचे उत्पन्न तर बुडतेच, पण त्याचबरोबर नागरिकांच्या जिवाशीही खेळ होतो आहे.
स्ट्रक्चरल ऑडिटही नाही
मंगळवार पेठेतील शाहीर अमर शेख चौकातील होर्डिंगचा सांगाडा पडून वाहनचालकाचा मृत्यू झाला होता. त्या घटनेनंतर महापालिका प्रशासनाने आपल्या क्षेत्रातील होर्डिंगचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घेतले होते. तेव्हापासून महापालिका प्रशासन होर्डिंग संदर्भात सतर्क आहे, तर दुसरीकडे पुणे कँटोन्मेंट बोर्डाची बेदरकार वृत्ती दिसून येते.
या बेकायदा फलकांवर कारवाई का करीत नाही ? असे विचारले असता या कारवाईसाठी आमच्याकडे मनुष्यबळ नाही, तसेच पैसेही नाहीत असे सांगून बोर्डाच्या प्रशासनाने हात वर केले. एक सांगडा पाडण्यासाठी किमान 50 हजार रुपये खर्च येतो. त्यासाठी तरतूद नसल्याचे उत्तर प्रशासनाकडून देण्यात आले.