ग्रंथालय कर्मचारी वेतनाअभावी आर्थिक अडचणीत; उपासमारीची वेळ

सुवर्णा चव्हाण

पुणे: गेल्या सहा महिन्यांपासून वेतन मिळालेले नाही. लोकांकडून उसने पैसे घेऊन कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवत आहे. महिन्याचा खर्चही भागत नाही, काय होईल? कसे होईल? असे प्रश्न मनात येतात. आर्थिक अडचणीत आहे. नोकरी सोडाविशी वाटते, पण दुसरीकडे नोकरीही मिळत नाही, खूप वाईट परिस्थिती आहे, असे सातार्‍यातील ग्रामीण भागात असलेल्या एका ग्रंथालयात काम करणारे कर्मचारी अशोक (नाव बदलले आहे) सांगत होते.

ही कहाणी फक्त अशोक यांचीच नाही, तर राज्यभरातील बहुतांश ग्रंथालयीन कर्मचार्‍यांची आहे.राज्यभरात अंदाजे 11 हजार 150 सार्वजनिक ग्रंथालये आहेत. त्यात सुमारे 20 हजार 321 कर्मचारी काम करत आहेत. काहींनी नोकर्‍याही सोडल्या आहेत, तर काहीजण नैराश्येत आहेत. सर्वात वाईट परिस्थिती आहे ती ’क’ आणि ’ड’ दर्जा असलेल्या ग्रामीण भागातील ग्रंथालयीन कर्मचाऱ्यांची.

सरकारने वेळेवर अनुदान द्यावे, कर्मचार्‍यांच्या वेतनासाठी सरकारने वेगळे अनुदान सुरू करावे, अशी मागणी कर्मचारी करत आहेत. दै. ’पुढारी’ने राज्यभरातील ग्रंथालयीन कर्मचार्‍यांशी संवाद साधत सद्य:परिस्थितीबद्दल जाणून घेतले.

याविषयी प्रतिभा ग्रंथालयाचे (कात्रज) लिपिक नीलेश क्षीरसागर म्हणाले, आमचे ग्रंथालय शहरी भागात येते आणि वर्षभरात आम्हाला तीन लाख सात हजार रुपयांचे अनुदान मिळते. अनुदानातील एक लाख 98 हजार रुपयांची रक्कम आम्ही कर्मचार्‍यांच्या वार्षिक वेतनावर खर्च करतो.

ग्रंथपालांना प्रत्येक महिन्याला आठ हजार 50 रुपये, लिपिकांना पाच हजार रुपये आणि शिपाई यांना दोन हजार 543 रुपये वेतन दिले जात आहे. हे वेतन खूप कमी आहे. मी ग्रंथालयात लिपिक म्हणून काम करतो. वेतनच वेळेवर नसल्याने सध्या आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. सरकारने कर्मचार्‍यांचा विचार करून त्यांना महागाई भत्ता द्यावा किंवा वेतनासाठी ग्रंथालयांना वेगळे अनुदान सुरू करावे.