पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : मराठी भाषा विषयाचे मूल्यांकन गुणांकनाऐवजी श्रेणी स्वरूपात करण्याच्या सवलतीचा गैरअर्थ लावून काही ठिकाणी मराठी भाषा पुरेशा गांभीर्याने शिकवली जात नाही. त्यामुळे राज्यातील सर्व माध्यमांच्या, सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये मराठीचे सक्तीने अध्यापन आणि अध्ययनाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे, मराठी भाषेचे अध्यापन आणि अध्ययन न करणार्‍या शाळांबाबतचा अहवाल विभागीय उपसंचालकांनी राज्य शासनाला सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत; अन्यथा संबंधित शाळांवर शासनस्तरावरून कारवाई केली जाणार आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने शासन आदेश प्रसिद्ध केला आहे. राज्य शासनाने मराठी भाषेचे सक्तीचे अध्ययन आणि अध्यापन अधिनियम 2020 बनविला आहे. या अधिनियमाची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2020 पासून करण्यात येत आहे. कोरोना संसर्गामुळे नियमित शाळा सुरू नसल्याने 2022-23 मध्ये आठवीत, 2023-24 मध्ये नववीत आणि 2024-25 मध्ये दहावीत जाणार्‍या तुकडीला एक वेळची सवलत देण्यात आली होती. त्यात मराठी विषयाची परीक्षा गुणांकनाची न ठेवता श्रेणी स्वरूपात मूल्यांकन करण्याचा निर्णय 19 एप्रिल 2023 रोजी घेण्यात आला होता.
मराठी भाषा विषयाचे मूल्यांकन श्रेणी स्वरूपात करण्याची सवलत देण्यात आली असली, तरी राज्यातील शासकीय आणि खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्ययन आणि अध्यापन सक्तीचेच आहे. मात्र, दिलेल्या सवलतीचा चुकीचा अर्थ लावून काही ठिकाणी मराठी भाषा पुरेशा गांभीर्याने शिकवली जात नसल्याचे निदर्शनास आले. या पार्श्वभूमीवर मराठी भाषेचे सक्तीने अध्ययन आणि अध्यापन करण्याबाबतच्या अधिनियमाची अंमलबाजवणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
शासन आदेशानुसार मराठी भाषेचे सक्तीने अध्ययन आणि अध्यापन करण्याबाबतच्या अधिनियमाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्याची जबाबदारी विभागीय शिक्षण उपसंचालकांवर सोपविण्यात आली आहे. तसेच मराठी विषय न शिकवणार्‍या शाळांची मान्यता, ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याची तरतूद अधिनियमातील कलम 4 मध्ये करण्यात आली आहे. त्यामुळे मराठी भाषा विषय शिकवत नसलेल्या शाळांचा अहवाल विभागीय उपसंचालकांनी शासनाला सादर करावा, शासनस्तरावरून संबंधित शाळांवर कारवाई केली जाईल, असे नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा