मंचर : पुढारी वृत्तसेवा : सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता राज्यामध्ये सत्तेत असणारी महायुती, तर विरोधात असणारी महाविकास आघाडी यांच्यामध्ये सुरू असलेला राजकीय संघर्ष मोठ्या प्रमाणावर दिसून येत आहे. दोन्हीकडे राजकीय नेते राजकीय डावपेचांमध्येच गुंतलेले असल्याने शेतकर्यांचे जिव्हाळ्याचे प्रश्न अडगळीत पडले आहेत. राज्याचे मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी 15 ऑगस्टपर्यंत शेतकर्यांच्या खात्यावर कांद्याचे अनुदान जमा होईल, अशी घोषणा केली होती.
परंतु, अद्यापही शेतकर्यांच्या खात्यावर ही रक्कम जमा न झाल्याने शेतकरी नाराज असून, राजकीय नेते हे सध्या राजकीय डावपेचातच गर्क असल्याचे पाहावयास मिळत आहे. ज्या शेतकर्यांनी कांदा पिकाची विक्री मार्केटला केली आहे, त्या शेतकर्यांचे प्रतिकिलो साडेतीन रुपये या दराने सरकारने अनुदान जाहीर केले होते. या अनुदानप्राप्त शेतकर्यांची यादीही सरकारने प्रसिद्ध केली होती. परंतु, हे अनुदान शेतकर्यांना कधी मिळणार आहे? हा प्रश्न अजून अनुत्तरित आहे. शेतकर्यांच्या खात्यावर पैसे येणार की नाही? याबाबत शेतकर्यांमध्ये संभ—माचे वातावरण आहे.
सत्ताधारी आणि विरोधक नेते राजकीय डावपेचांमध्येच गुंतलेले आहेत. विरोधी पक्षांबरोबर सत्तेत असणारे पक्षही शेतकर्यांकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसून येत आहे. शेतकर्यांना जाहीर केलेले अनुदान कधी मिळणार? हा प्रश्न मात्र सर्वसामान्य शेतकरी विचारत आहेत. सरकारच्या वतीने अनेक घोषणा मोठा गाजावाजा करून केल्या जात आहेत. मात्र प्रत्यक्षात या गोष्टी किती, कधी पूर्ण होतात? हाही एक प्रश्न आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये शासनाच्या वतीने 'शासन आपल्या दारी' हा उपक्रम सुरू आहे. हा उपक्रम सुरू असताना प्रत्यक्षात किती लोकांना लाभ होतो, हे पाहणेही गरजेचे आहे.
दुष्काळाकडे शासनाचे दुर्लक्ष
सध्या राज्यामध्ये अनेक ठिकाणी दुष्काळजन्य परिस्थिती आहे. काही ठिकाणी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. अनेक गावांमध्ये चार्याचा प्रश्न उभा राहिला असून चारा छावण्यांची उभारणी करणेही गरजेचे आहे. सर्वत्र अशी परिस्थिती असताना शेतकरी अडचणीत असताना सरकार मात्र याकडे पूर्णपणे डोळेझाक करीत आहे. अडचणीत आलेला शेतकरी अजूनच अडचणीत जात आहे.