पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेच्या मागणीसाठी गेल्या सात दिवसांपासून शासकीय कर्मचार्‍यांनी पुकारलेल्या संपाचे गंभीर परिणाम आता समोर येऊ लागले आहेत. संपामुळे सर्व शासकीय कार्यालये अंशत: सुरू असल्याने पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि उर्वरित ग्रामीण भागातील कोट्यवधींची कामे ठप्प झाली आहेत. आता संप मिटल्याने दस्तनोंदणीसह विविध कार्यालयांमध्ये गर्दी होणार आहे.
जिल्ह्यात अवकाळी पाऊस सुरू असून, शेतकर्‍यांच्या पिकांचे नुकसान झाले आहे. मात्र, कर्मचारी संपात असल्याने पंचनामे रखडले आहेत. तसेच विविध दाखले, शासकीय योजना, लाभ, वाहननोंदणी, शहरातींल काही, तर ग्रामीण भागातील पूर्णत: मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहारांची दस्तनोंदणी आदी कामे संपकाळात बंद होती.
दरम्यान, साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक असलेल्या गुढीपाडव्याच्या पार्श्वभूमीवर सदनिका, वाहन खरेदी मोठ्या प्रमाणात होत असते. त्यादृष्टीने दस्तनोंदणी आणि वाहन खरेदी करतानाची परिवहन कार्यालयातून होणारी नोंदणी प्रक्रिया ठप्प पडली होती. त्यामुळे व्यावसायिकांना देखील संपाचा आर्थिक फटका सहन करावा लागला. विशेषतः शेतकर्‍यांच्या पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे वेळेत होऊ शकले नाहीत.
खरेदी-विक्री व्यवहारांना मोठा फटका
नोंदणी व मुद्रांक विभागातील कर्मचारी देखील संपात सहभागी झाले होते. येत्या 1 एप्रिलपासून चालू बाजारमूल्य दरात (रेडीरेकनर) वाढ होण्याची शक्यता असल्याने जमीन, सदनिका यांच्या दस्तनोंदणीसाठी मार्चअखेरीस मोठी गर्दी होते. मात्र, संपामुळे शहरातील 28 पैकी सुमारे 13 कार्यालये बंद होती, तर ग्रामीण भागातील सर्वच (21) कार्यालये बंद होती. ग्रामीण कार्यालयांमधून दररोज किमान दहा कोटींहून अधिक महसूल जमा होतो. पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरात दररोज दीड ते दोन हजार दस्तांची नोंदणी होते, तर मार्चअखेरीस हा आकडा अडीच हजारांवर जातो.