पुणे : संसदेच्या विशेष अधिवेशनात मोदी सरकारने महिला आरक्षण विधेयक सादर केले आहे. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यास सन 2029 ची निवडणूक उजाडेल, परंतु सद्यस्थिती पाहिल्यास शिरूर लोकसभा मतदार संघात महिला उमेदवारांची वानवा असल्याचे चित्र दिसते. सक्षम महिला उमेदवाराचा पर्याय एकाही पक्षाकडे उपलब्ध नाही, असे असले तरी देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या पहिल्या संसदेमध्ये या मतदार संघाचे तत्कालीन खेडचे प्रतिनिधित्व मावळ तालुक्यातील इंदिरा मायदेव यांनी केले होते. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 30 वर्षांपूर्वी 33 टक्के व बारा वर्षांपासून 50 टक्के महिला आरक्षण असूनदेखील यामधून देशात, राज्यासाठी सक्षम महिला नेतृत्व निर्माण होताना दिसत नाही.
जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा म्हणून काही महिलांना संधी मिळाली. परंतु एवढ्या मोठ्या पदावर जाऊनदेखील या महिलांचे नेतृत्व स्थानिक स्वराज्य संस्थापर्यंतच मर्यादित राहिले. शिरूर लोकसभा मतदार संघात सध्या जुन्नर तालुक्यातील माजी जिल्हा परिषद सदस्या व आमदारकीच्या उमेदवार आशा बुचके, आंबेगाव तालुक्यातील राज्य, देशपातळीवर काम करण्याची क्षमता असलेल्या पूर्वा वळसे पाटील यांच्यासारखे एक-दोन चेहरे सोडले, तर फारसे महिला नेतृत्व दिसून येत नाही.
महिला मतदार डोळ्यासमोर ठेवून देशात यापूर्वी अनेक वेळा महिला आरक्षण विधेयक आणण्याचा केवळ प्रयत्न केला गेला. अनेक वेळा केवळ आरक्षणाचे गाजर दाखवण्यात आले. परंतु देशात प्रथमच खासदार, आमदारकीच्या निवडणुकीत महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याचा व हे विधेयक संसदेत सादर करण्याचा धाडसी निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. सध्या देशाची जनगणना झाली नसल्याने हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर सन 2029 च्या निवडणुकीत याची अंमलबजावणी होईल. परंतु देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर केवळ मोदी सरकारनेचे महिलांची ही मागणी पूर्ण केली आहे.
– शिवाजीराव आढळराव पाटील, माजी खासदार, शिरूर लोकसभा.
नेत्यांच्या घरातील महिलांनाच संधी
राज्यात गेले तीस वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिला आरक्षण असले, तरी फार कमी प्रमाणात कोणतीही राजकीय पाश्र्वभूमीवर नसलेल्या महिलांना यामध्ये प्रतिनिधित्वाची संधी मिळते. बहुतेक सर्व ठिकाणी अगदी सरपंचपदापासून ते पंचायत समिती, जिल्हा परिषद सदस्यापर्यंत सर्व ठिकाणी राजकीय नेत्यांच्या घरातील पत्नी आई, वहिनी, बहीण यांनाच सर्वाधिक संधी दिली जात असल्याचे चित्र आहे. यामुळेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेप्रमाणे आमदार खासदारकीसाठी ही रीतच सुरू ठेवणे योग्य ठरणार नाही.
11 लाख 59 हजार महिला मतदार
शिरूर लोकसभा मतदार संघातील सहा विधान सभा मतदार संघात तब्बल 11 लाख 59 हजार 154 महिला मतदार आहेत. यामुळेच शिरूर लोकसभेचा मतदार ठरविण्यात महिलांचा वाटा मोठा असणार आहे.
केंद्र शासनाने खासदार, आमदारकीसाठी 33 टक्के महिला आरक्षण देण्याचे विधेयक संसदेत आणण्याचा खूप चांगला निर्णय घेतला आहे. परंतु महिला मतदारांची संख्या लक्षात घेता पन्नास टक्के आरक्षण जाहीर करावे. यामुळे गावपातळीवर तयार होणार्या एखाद्या महिला नेतृत्वाला राज्य, देशपातळीवर काम करण्याची नक्कीच संधी मिळेल, असा विश्वास वाटतो.
पूर्वा वळसे पाटील, सदस्य,यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान.
लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.
'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.
Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.