सुषमा नेहरकर- शिंदे
पुणे : जिल्ह्यातील सर्वांत मोठी, तब्बल पाच उपबाजार असलेली व 800 कोटींपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजले आहे. यामध्ये बाजार समितीवर आतापर्यंत वर्चस्व असलेले बाजार समिती आपला वारसाहक्क असल्यासारखे वागणार्या संस्थानिक संचालकांची मक्तेदारी मोडीत निघणार का? याकडे लक्ष लागले आहे.
जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही सोन्याची अंडी देणारी संस्था आपल्या ताब्यात असावी, असे सर्वच राजकीय पक्षांना वाटते. परंतु, गेल्या अनेक वर्षांपासून जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर बाजार समितीचे माजी सभापती तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संजय काळे यांचे वर्चस्व राहिले आहे. बहुतेक सरकारी संस्था काळे यांच्या ताब्यात असल्याने सरकारातील सर्वांत महत्त्वाची संस्था असलेल्या बाजार समितीवर वर्चस्व प्रस्थापित करणे काळे यांना आतापर्यंत सहजशक्य झाले.
परंतु, भाजप सरकारने बाजार समितीमध्ये खर्या अर्थाने शेतकरी गटाला प्रतिनिधित्व मिळावे, संचालकांचे स्वहित बाजूला ठेवून शेतकरीहिताचे निर्णय घेणार्यांना मतदार यादीत नाव नसले, तरी निवडणुकीला उभे राहण्याचे अधिकार दिले आहेत. यामुळे बाजार समितीच्या इतिहासात प्रथमच कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मतदार यादीत, सोसायटी अथवा ग्रामपंचायत मतदारसंघात नाव नसलेल्या एखाद्या शेतकर्याला बाजार समिती निवडणुकीसाठी उभे राहण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
त्यामुळे हे शेतकरी काय निर्णय घेतात? हे देखील पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सोमवार (दि. 3) हा अखेरचा दिवस आहे. यामुळेच सोमवारनंतरच निवडणुकीचे खरे चित्र स्पष्ट होईल.