पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: सद्यस्थितीत केंद्राकडून ग्रामपंचायतीला मिळणार्या निधीपैकी 85 टक्के रक्कम थेट मिळते आहे. त्याचा विनियोग करताना गावाच्या गरजा आणि समस्या लक्षात घेऊन विकासाचे योग्य नियोजन करणे गरजेचे आहे. सरपंचांना गावात कोणती योजना आणायची आहे, याची माहिती असणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.
जिल्हा परिषदेकडून आयोजित 'संकल्प 2023 -हर घर नल से जल' शुक्रवारी (दि.27) कार्यशाळेच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला आमदार उमा खापरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक शालिनी कडू, पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता प्रकाश खताळ, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद टोणपे आदी उपस्थित होते. तसेच गावातील सरपंचांचा, अभियंत्यांचा सत्कार करण्यात आला.
पाटील म्हणाले, ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. गावातील कामे दर्जेदार होणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी आवश्यक निधी देण्यात येत असून गावातल्या नागरी सुविधेतील उणीव येत्या दोन वर्षात भरून काढण्यात येईल. ग्रामीण महिला खूप दूरवरून डोक्यावर हंडा ठेवून पाणी आणतात. ग्रामीण भागातील 90 टक्के आजार पाण्यामुळे होतात. हे आजार दूर करण्यासाठी आणि महिलांचे कष्ट दूर संपवण्यासाठी ही योजना केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. योजना सुरू करण्यासाठी आणि योजना पूर्ण झाल्यावर तिचा लाभ नागरिकांना देण्यासाठी उशिर करू नये. गावाच्या विकासासाठी सरपंचांना प्रशिक्षण देण्यासाठी तालुका पातळीवर कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले.
आयुष प्रसाद म्हणाले, सरपंचांनी योजनेसाठी जागा उपलब्ध करून घ्यावी आणि स्थानिक वाद मिटवून प्रत्येक घरात नळ जोडणी करावी. योजनेसाठी वेळेवर वीज जोडणीदेखील करून घ्यावी आणि 10 टक्के लोकवर्गणी जमा करावी. कामाची गुणवत्ता चांगली राहील याची दक्षता घ्यावी. ग्रामीण भागात 1 हजार 521 प्रकल्प राबवून 1 हजार 354 गावात जल जीवन मिशन अंतर्गत योजना सुरु करण्यात येत आहे. उर्वरीत गावात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या माध्यमातून ही योजना सुरु करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात तरुण सरपंचांची संख्या अधिक आहे. या सरपंचांना गावाचा विकास करण्याची चांगली संधी आहे.
या कार्यशाळेत पाणीपुरवठा योजनांच्या कामाची गुणवत्ता, पाणी गुणवत्ता, कामांची तपासणी, गुणनियंत्रण, योजनेच्या उपांगांचे व्यवस्थापन व संनियंत्रण आदींविषयी मार्गदर्शन करण्यात आले.