पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : पुण्यासह 57 कॅन्टोंमेन्टच्या सुरू असलेल्या सार्वत्रिक निवडणुका अचानक स्थगित करण्यात आल्या आहेत. तसेच काही दिवसांपूर्वीच अकरा वर्षांनंतर होणारी नोकरभरतीही अचानक रद्द केली आहे. त्यामुळे आता कॅन्टोंमेन्ट बोर्डाचा महापालिकेत समावेश करण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
पुणे कॅन्टोंमेन्ट बोर्डाची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली असून, कामगारांचे वेतन करणेही कठीण झाले आहे. नोव्हेंबर 2021 मध्ये पुणे कॅन्टोंमेन्ट बोर्डाच्या सदस्यांचे सदस्यत्व संपुष्टात आले. तेव्हापासून नामनिर्देशित सदस्य, अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी असे तिघे कॅन्टोंमेन्टचे कामकाज पाहात आहेत.
कॅन्टोंमेन्ट बोर्ड महापालिकेत समाविष्ट होण्याची चर्चा सुरू असतानाच अचानक 17 फेब—ुवारी रोजी कॅन्टोंमेन्ट बोर्डाची निवडणूक जाहीर करण्यात आली. कॅन्टोंमेन्ट बोर्डाचे महापालिकेत विलीनीकरणाचे विधेयक प्रस्तावित आहे. असे असताना निवडणुका जाहीर करण्याची घाई करण्यात आली होती, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
केंद्र सरकारने वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू केला. तेव्हापासून पुणे कॅन्टोंमेन्टला एलबीटीतून मिळणारे वार्षिक सुमारे 80 ते 90 कोटी रुपयांचे उत्पन्न बुडाले. जीएसटीचा वाटा बोर्डाला मिळत नाही. त्यामुळे सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी निधी नाही. काही वेळा कर्मचा-यांच्या वेतनासाठीही पैसे नसतात. दुसरीकडे केंद्र शासनाकडूनही पुरेसा निधी प्राप्त होत नाही.
त्यामुळे बोर्डाची आर्थिक कोंडी होत आहे. पुणे कॅन्टोंमेन्ट बोर्डाची आर्थिक परिस्थिती बिकट असून, निधीअभावी अनेक मोठे प्रकल्प रखडले आहेत. मूलभूत सुविधा ही पुरविण्याची क्षमता राहिलेली नाही. निधी नाही, असे एकच ठरलेले उत्तर अधिकारी देतात. त्यामुळे पुरेसा निधी द्या, मगच निवडणुका घ्या. निधी देता येणार नसेल, तर कॅन्टोंमेन्ट महापालिकेत समाविष्ट करा, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे.
नोकर भरतीसाठी अर्ज मागवले
पुणे कॅन्टोंमेन्ट बोर्डात गेल्या अकरा वर्षांपासून नोकरभरती झालेली नाही. तर दुसरीकडे दरवर्षी सेवानिवृत्त होणारे कर्मचारी यामुळे कर्मचा-यांची संख्या घटत आहे. कॅन्टोंमेन्टमधील रिक्त असेलेल्या 168 जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. सध्या अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रियाही सुरू होती. मात्र, अचानक नोकरभरतीची प्रक्रिया थांबविण्यात आली.