जेजुरी; पुढारी वृत्तसेवा : आळंदी-पंढरपूर पालखी महामार्गासाठी जेजुरीत फक्त उत्तरेकडील जागा संपादित करण्याचा घाट घातला जात आहे. त्यामुळे उत्तरेकडील नागरिकांवर सतत अन्याय केला जात आहे. जेजुरी शहरातून मुख्य रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला रुंदीकरणासाठी समांतर जागा संपादित करावी; अन्यथा प्रशासनाविरोधात शांततेच्या मार्गाने रास्ता रोको, आमरण उपोषण, असे जनआंदोलन उभारण्यात येणार असल्याचा इशारा जेजुरी येथील अन्यायग्रस्त नागरिकांनी दिला आहे.
जेजुरी येथील अन्यायग्रस्त नागरिकांनी पत्रकार परिषद घेतली. या वेळी विजय झगडे, ऋषिकेश दरेकर, संतोष झगडे, रियाज पानसरे, सागर काकडे, जोयेब खान, रमेश शेरे, मंगल काकडे, महानंदा खोमणे, विमल खोमणे, कमल खोमणे, लीलाबाई खोमणे, सुशील काकडे, जब्बार खान आदी मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते.
महामार्ग चौपदरीकरणासाठी 7 जुलै 2015 रोजी कोणतीही पूर्वसूचना न देता शासनाने रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला खुणा करूनही केवळ उत्तरेकडील बांधकामे, पत्राशेड, साइनबोर्ड शासनाने काढून टाकले. अद्याप या जागेची नुकसानभरपाई दिली गेली नाही. रस्त्याच्या दक्षिण बाजूची बांधकामे काढली गेली नाहीत. या वेळी अन्याग्रस्त नागरिकांनी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला समसमान रुंदीकरण करण्यात यावे, अशी निवेदने मुख्यमंत्री व संबंधित विभागाला देण्यात आली. शासनाने याबाबत कोणतीही दाखल घेतली नाही.
25 जून 2021 रोजी जमीन संपादित करण्यासाठीअधिसूचना काढली. भूमापन अधिकार्यांनी या रस्त्याचा मध्य धरून उत्तर व दक्षिण बाजूला जागा संपादित करण्यासाठी खुणा केल्या. (2015 साली उत्तरेकडील जागा संपादित करूनही पुन्हा उत्तेकडील जागेत खुणा करण्यात आल्या.) मात्र, पुन्हा 17 जानेवारी 2022 रोजी रस्त्याच्या उत्तरेकडील बाजूच्या जागेची एकतर्फी मोजणी करून नकाशा प्रसिद्ध करण्यात आला. नागरिकांना विश्वासात न घेता मूल्यांकनाच्या नोटिसाही पाठविल्याने नागरिकांत संतापाचे वातावरण आहे.
रस्ता रुंदीकरणाची प्रक्रिया राबवीत असताना अधिसूचना जाहीर करणे, हरकती, सुनावणीबाबत दिशाभूल देणारी माहिती प्रसारित झालेली आहे. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे सासवड व निरा येथे बाह्यवळण मार्ग प्रस्तावित आहे. जेजुरी हे महाराष्ट्राचे कुलदैवत श्री खंडोबादेवाचे तीर्थक्षेत्र व सदैव वर्दळीचे ठिकाण असूनही जेजुरी शहराला बाह्यवळण दिले नाही.
जेजुरी शहरातूनच महामार्ग काढण्याचा अट्टहास का? कोणासाठी ही आश्चर्याची बाब आहे. याबाबत रस्त्याच्या उत्तरेकडील अन्यायग्रस्त नागरिकांनी नगरपालिका, लोकप्रतिनिधी, संबंधित विभाग, मुख्यमंत्री, पंतप्रधान ते राष्ट्रपती यांच्याकडे निवेदनाद्वारे न्याय मागितला. मात्र, या निवेदनांना केराची टोपली दाखवली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व संबंधित विभागाने नागरिकांच्या हरकती, सुनावणी न घेता, नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घेता फेटाळून लावल्या आहेत.
2015 साली आणि पुन्हा आता एकाच बाजूची बांधकामे पाडण्यात येणार असल्याने अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त होणार आहेत. जीवन जगण्यासाठी कोणताच आधार नसल्याने यातील काही कुटुंबीयांनी राष्ट्रपतींकडे इच्छामरणाची मागणी केली आहे.