पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील सत्तांतरापूर्वी महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेले बरेच निर्णय बदलले. त्यात पुणे जिल्हा नियोजन समितीच्या कामांचा देखील समावेश आहे. परंतु, कोणती कामे रद्द केली आणि कोणत्या कामांना मान्यता देण्यात आली, याची कोणताही माहिती पुस्तकामध्ये नाही. याची माहिती संपूर्ण सदस्यांना होणे आवश्यक आहे, ती द्यावी, अशा सूचना विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनी अधिकार्‍यांना दिल्या. जिल्हा नियोजन समितीच्या आराखड्यासंदर्भात पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत गोर्‍हे यांनी विविध प्रश्नांवर जिल्हा नियोजन समितीचे लक्ष वेधले.
यात प्रामुख्याने साडेतीन टक्के नावीन्यपूर्ण योजनांसाठी आणि एक टक्का शाश्वत विकास उद्दिष्टेसाठी खर्च केल्याचा उल्लेख केलेला आहे. यात 2022-23 मंजूर नियतव्यय 4388.89 लक्ष, तर 2023-24 साठी 3743.32 लक्ष प्रस्तावित आहे. याबाबतचे कोणत्या कामांना खर्च केले जाणार आहे, त्याच्या प्रेझेंटेशनची गरज व त्याच्या तपशीलवार चर्चेची गरज असल्याचे सांगितले. त्यावर पालकमंत्री पाटील यांनी उपसभापती म्हणून आपणच बैठक बोलवावी व विभागास आपल्याकडे सादरीकरण करण्यासाठी सूचना देतो, असे सांगितले.
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीचे निमंत्रण ऐनवेळी येते. काही वेळेस दैनिकात वाचून लक्षात येते की, बैठक आहे. याबाबत अधिकार्‍यांनी गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे. याबाबत आपण उचित सूचना अधिकार्‍यांना करावी. ग्रामीण भागातील मुलींना प्रोत्साहन भत्ता मिळतो. तो विषय देखील मार्गी लावावा, असे डॉ. गोर्‍हे यांनी सुचविले. याबाबत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी लवकरच बैठक घेऊन राज्यस्तरावर निर्णय घेऊन डीबीटीद्वारे पैसे विद्यार्थ्यांना देण्याबाबत कार्यवाही करू, असे म्हटले आहे.