पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : सामंजस्य करार व्हावा, यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्र दिले होते. त्यामुळे विरोधकांच्या आरोपात तथ्य नाही. महाराष्ट्रातून गुजरातेत गेलेल्या वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्पाबाबत पूर्वीच्या राज्य सरकारने सामंजस्य करार केलाच नव्हता, असे प्रतिपादन उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केले. जर्मनीचे भारतातील राजदूत डॉ. फिलिप अॅकरमन यांच्यासमवेत द्विपक्षीय चर्चा झाली. नंतर जर्मन कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसोबत गोलमेज बैठक झाली, त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. सामंत म्हणाले की, मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या सूचनेनंतर करार करण्यासाठी उच्चाधिकार समितीची बैठक 15 जुलैला झाली.
त्यानंतर 8 महिन्यांनी झालेला करार असेल तर तो दाखवावा. त्यावर कंपनीचे मालक अनिल अगरवाल यांची सही होती का? सरकारची मान्यतेची मोहोर होती का? केवळ पत्रकार परिषदा घेऊन, सामंजस्य करार करून होत नाही. त्यासाठी अंमलबजावणी करावी लागते, असा टोलाही त्यांनी आदित्य ठाकरे यांचे नाव न घेता लगावला. मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी सिनारमस कंपनीला 300 हेक्टर जागा देण्याबाबत पत्र दिले आहे. त्यांच्यासोबत 20 हजार कोटींचा करारनामा केला आहे. मात्र, या कंपनीसोबतचा सामंजस्य करार तीन वर्षांपूर्वीच झाला होता. त्यावर काहीही अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे केवळ पत्रकार परिषदा घेऊन, सामंजस्य करार करून होत नाही. त्यासाठी अंमलबजावणी करावी लागते. जर्मन शिष्टमंडळानेही गेल्या तीन वर्षांत उद्योगांशी कोणतीही चर्चा झाली नव्हती, असे सांगितले.