पुणे : साखरेचा किमान विक्री दर न वाढविल्यामुळे आणि दुसरीकडे एफआरपीच्या दरात सतत होत असलेल्या वाढीमुळे साखर उद्योग सध्या अडचणीतून जात आहे. त्यामुळे साखरेचा सध्याचा प्रतिकिलोस असलेला किमान विक्री दर (एमएसपी) ३१ वरून ५० रुपये करण्यात यावा. तसेच उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत (एफआरपी) ऊस पुरवठ्यानंतर १४ दिवसांत देण्याचे असलेले बंधनाची मुदत वाढवून पहिला हप्ता १०.२५ टक्‍के उताऱ्यास ३० दिवसांपर्यंत करावा व उर्वरित रक्कम हंगाम संपल्यानंतर महसुली उत्पन्न विभागणी (आरएसएफ) अंतिम झाल्यावर द्यावा. म्हणजे सरळसरळ दोन हप्त्यांत एफआरपी देण्याबाबत केंद्रास शिफारस करण्याची मागण्या राज्यातील साखर उद्योगाने केंद्रीय अभ्यास समितीसमोर केल्या आहेत.
उसाची एफआरपी कशी ठरवायची, ऊस लागवड खर्च, ऊस उत्पादन खर्च, यांत्रिकीकरणातील अडचणी व उपाययोजना, उसाचे उपपदार्थनिर्मिती व भविष्यातील अन्य संधींतून शाश्वत उत्पन्नवाढ याबाबत वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्युटने (व्हीएसआय) केंद्रीय अभ्यास समितीस संशोधनावर आधारित साखर उद्योगाच्या विकासाचे मॉडेलबाबतचा अहवाल व त्याचे सादरीकरण पुराव्यासह देण्याच्या सूचना समितीचे अध्यक्ष प्रा. रमेश चंद यांनी दिल्या आहेत. त्यानुसार आम्ही पुढील महिनाभरात केंद्रास तो अहवाल सादर करणार आहोत, असे व्हीएसआयचे महासंचालक संभाजी कडू पाटील यांनी सांगितले.
व्हीएसआयमधील बैठकीस राज्यातील सहकारातील ज्येष्ठ नेते जयप्रकाश दांडेगावकर यांच्यासह वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे (विस्मा) अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे, संचालक राहुल घाटगे आदी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांकडून मागण्यांचा भडिमार
केंद्रीय कृषिमूल्य आयोग (सीएसीपी) रद्द करावा, दोन साखर कारखान्यांमधील २५ किलोमीटरची हवाई अंतराची अट रद्द करावी, उसाची रास्त आणि किफायतशीर किमतीऐवजी (एफआरपी) पूर्वीप्रमाणेच किमान वैधानिक किमतीचा (एसएमपी) कायदा आणावा आणि साखर आयुक्तांचे नामकरण ऊस आयुक्त करण्यासह साखरेची किमान विक्री किंमत किलोस ३१ वरून ५० रुपये करावी आणि उत्पादन खर्चावर आधारित व उताऱ्यानुसार उसाला दर मिळावा आदी मागण्यांचा भडिमार राज्यातील शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी साखर उद्योग प्रश्नावरील केंद्रीय अभ्यास समितीसमोर येथे केला. शेतकरी नेते रघुनाथदादा पाटील, अनिल घनवट, प्रकाश बालवडकर, ॲड. योगेश पांडे, विठ्ठल पवार, जालिंदर पाटील व अन्य शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते.