पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: राज्याच्या अल्पसंख्याक विकास विभागातर्फे अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी राबवल्या जाणार्या शिष्यवृत्ती योजनेतील शिष्यवृत्तीची रक्कम वाढवण्यात आली आहे. आता विद्यार्थ्यांना पन्नास हजार रुपयांपर्यंत शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. त्यासाठी आधारसंलग्न बायोमेट्रिक प्रणालीद्वारे विद्यार्थ्यांची किमान पन्नास टक्के उपस्थिती नोंदवणे बंधनकारक आहे. राज्यातील अल्पसंख्याक समाजासाठी राज्य शासनातर्फे 2008-09 पासून शिष्यवृत्ती योजना राबवली जाते.
2022-23 पासून या योजनेची व्याप्ती आणि शिष्यवृत्तीची रक्कम वाढवण्यास शासनाने मान्यता दिली. मान्यताप्राप्त वैद्यकीय, अर्धवैद्यकीय, तांत्रिक, व्यवसाय आणि उच्च व शिक्षण विभाग, कला संचालनालयाच्या अखत्यारितील मान्यताप्राप्त पदवी, पदव्युत्तर पदवी, पदविका अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना लागू आहे. दूरस्थ आणि पत्रव्यवहाराद्वारे होणारे अभ्यासक्रम योजनेसाठी पात्र राहणार नाहीत.
सुधारित योजनेअंतर्गत पात्र अभ्यासक्रमासाठी शैक्षणिक शुल्क आणि परीक्षा शुल्क किंवा पन्नास हजार रुपये यातील जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम, तर कला, वाणिज्य, विज्ञान या अव्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी शैक्षणिक शुल्क आणि परीक्षा शुल्काची एकत्रित रक्कम किंवा पाच हजार रुपये यातील जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम शिष्यवृत्ती म्हणून दिली जाईल. शिष्यवृत्तीची रक्कम ऑक्टोबरअखेर आणि फेब्रुवारीअखेरपर्यंत अशा दोन हप्त्यांत विद्यार्थ्यांच्या खात्यात थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (डीबीटी) जमा केली जाईल.
संबंधित अल्पसंख्याक विद्यार्थी राज्याचा रहिवासी असावा आणि त्याने राज्य मंडळातून दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी. शिष्यवृत्तीसाठी सामायिक प्रवेश परीक्षेद्वारे (सीईटी) प्रवेश घेतलेले आणि सीईटी नसलेल्या अभ्यासक्रमासाठी थेट प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी पात्र ठरतील. एका कुटुंबातील दोन मुलांनाच या योजनेचा लाभ मिळेल. असे नमूद करण्यात आले आहे.
…तर शिष्यवृत्ती रद्द
विद्यार्थ्याला अन्य शिष्यवृत्ती किंवा विद्यावेतन मिळत असल्यास या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. पूर्वपरवानगीशिवाय गैरहजेरी, गैरवर्तन, संपात सहभाग झाल्याचे निदर्शनास आल्यास शिष्यवृत्ती रोखण्यात येईल. चुकीच्या माहितीच्या आधारे शिष्यवृत्ती मिळवल्याचे निदर्शनास आल्यास शिष्यवृत्ती रद्द करून संबंधितास काळ्या यादीत टाकले जाईल. शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्याने अभ्यासक्रम मध्येच सोडल्यास शिष्यवृत्तीची रक्कम वसूल करण्यात