जुन्नर; पुढारी वृत्तसेवा : महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत जुन्नर तालुक्यातील आदिवासी भागातील मजुरांकडून दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर कामाची मागणी केली जाते. जानेवारी ते जून या 6 महिन्यांत मजुरांना अल्प प्रमाणात रोजगार मिळत असतो. मात्र, मनरेगाच्या आढावा बैठकीत आता गावातच रोजगार देण्याचा निर्णय झाला आहे.
जानेवारी ते जून या काळात मोठ्या संख्येने मजूर रोजगारासाठी स्थलांतर करतात. महिला मजुरांना तर घरीच बसून रहावे लागते. या भागातील मजुरांचा उदरनिर्वाह मजुरीवर अवलंबून असल्याने काम मिळाले नाही तर कुटुंबावर आर्थिक संकटे येतात. परिणामी, रोजगार हमीची कामे सुरू करण्याची मागणी होत असते. किसान सभेने मागील तीन वर्षांपासून सातत्याने रोजगार हमीची कामे चालू करण्यासाठी प्रशासनाकडे पाठपुरावा करून कामेही मिळवून दिली होती.
किसान सभेने तीन दिवस पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयावर धरणे आंदोलन केले होते. पुणे विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी तेव्हा रोजगार कमी पडू दिला जाणार नाही, असे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर जुन्नर-आंबेगाव उपविभागीय अधिकारी सारंग कोडोलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या किसान सभा आणि अंमलबजावणी यंत्रणा यांच्या बैठकीत गावातच रोजगार मिळवून देण्याबाबत मान्यता मिळाली.
या वेळी तहसीलदार रवींद्र सबनीस, कृषी अधिकारी बापूसाहेब रोकडे, वन विभागाचे एस. एस. बैचे, एस. एम. गिते, नायब तहसीलदार प्रवीण कोटकर, सामाजिक वनीकरण विभागाचे बी. एम. टोणपे, लघू पाटबंधारे विभागाचे शाखा अभियंता प्रशांत बाबर, उल्हास भोर, ए. पी. ओ. दुर्गेश गायकवाड आदी अधिका-यांसह परिसरातील ग्रामपंचायतींचे सरपंच व सदस्य उपस्थित होते.