पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाशी संलग्नित सर्व महाविद्यालये, परिसंस्थांमध्ये शिक्षक भरती करीत असताना दिव्यांग आरक्षणाची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी उपलब्ध रिक्त पदांच्या 4 टक्के जागांवर भरती करताना दिव्यांग प्रवर्गातील उमेदवारांची भरती करावी, असे स्पष्ट निर्देश विद्यापीठाचे प्रभारी कुलसचिव डॉ. दीपक माने यांनी दिले आहेत.
डॉ. माने यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार, दिव्यांगांचे अधिकार कायदा 2016, विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अधिसूचना 18 जुलै 2018 मधील नियमांचे पालन होणे अत्यावश्यक आहे.
त्यानुसार संस्था-महाविद्यालयांनी दिव्यांग आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक कार्यवाही करणे अनिवार्य आहे. त्यासाठी दिव्यांग आरक्षण एकूण मंजूर पदांवर न ठरविता तत्कालीन रिक्त पदांवर निश्चित करण्यात येत आहे. विद्यापीठाशी संलग्नित अनुदानित, विनाअनुदानित तसेच कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांची प्राथमिक तपासणी विद्यापीठाच्या आरक्षण कक्षामार्फत करण्यात येते. या प्राथमिक तपासणीदरम्यान 2016 च्या अधिनियमास अनुसरून रिक्त पदांच्या 4 % पेक्षा कमी नाही एवढी पदे आरक्षित राहणारी दिव्यांगांची पदसंख्या संबंधित महाविद्यालयांना कळविण्यात येते.
प्राथमिक तपासणी झाल्यानंतर बिंदुनामावलीची अंतिम तपासणी सहायक आयुक्त, मागासवर्ग कक्ष, पुणे विभाग (पुणे जिल्ह्यातील महाविद्यालयांसाठी) आणि नाशिक विभाग (अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील महाविद्यालयांसाठी) यांच्यामार्फत करण्यात येते. सहायक आयुक्त, मागासवर्ग कक्ष हे अंतिम तपासणी अधिकारी असल्याने अंतिम बिंदुनामावली तपासणी अहवालानुसार जाहिरातीची व पदभरतीची पुढील प्रक्रिया महाविद्यालयांकडून राबविण्यात यावी.
दिव्यांग अर्जदार मुलाखतीकरिता पात्र ठरल्यास निवड समितीमध्ये दिव्यांग प्रतिनिधीचा समावेश असणे अनिवार्य आहे. त्यासंदर्भात महाविद्यालयांकडून वेळोवेळी विद्यापीठास सांगण्यात यावे, जेणेकरून निवड समितीमध्ये दिव्यांग प्रतिनिधीचा समावेश करण्यात येईल. पदभरती प्रक्रियेत दिव्यांग आरक्षण धोरणाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे गरजेचे असल्याचे विद्यापीठाने स्पष्ट केले आहे.