पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने वाकड येथील पीएमपीएल बस डेपोची जागा विकसित करण्यासाठी विकास हक्क हस्तांतरण (टीडीआर) अधिक दराने देण्यात आलेला नाही. तो सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (पीडब्ल्यूडी) डीसीआर नियमाला धरूनच आहे. प्रकल्पाचा भाग हिंजवडीजवळ असल्याने आयटी पार्कच्या धर्तीवर अद्यावत व सर्व सुखसोईयुक्त 21 मजली अत्याधुनिक व पर्यावरणपूरक इमारत बांधण्यात येणार आहे. त्यामुळे त्याचा खर्च वाढला आहे. त्यासंदर्भात उपस्थित करण्यात आलेल्या विविध शंका व त्रुटीबाबत तपासणी केली जाईल. चुका आढळल्यास हा प्रकल्प रद्द करू, असा खुलासा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी गुरुवारी (दि. 28) पत्रकार परिषदेत केला.
वाकड येथील सर्व्हे क्रमांक 112 येथील 2 हेक्टर जागेत पीएमपी बस डेपोच्या आरक्षित 2 हेक्टर जागेपैकी 1 हेक्टर जागेत महापालिका विकसकाच्या माध्यमातून 21 मजली व्यापारी संकुल बांधत आहे. सन 2023-24 चा रेडीरेकनरचा दर प्रतिचौरस मीटरला 26 हजार 620 रुपये असताना महापालिकेने विकसकाला 38 हजार 640 रुपये दर दिला आहे. विकसकाला 665 कोटींचा टीडीआर मिळणे अपेक्षित असताना 1 हजार 136 कोटींचा टीडीआर दिला गेला आहे.
टीडीआरच्या नियमानुसार 28 कोटी 40 लाख बँक गॅरंटी घेण्याऐवजी विकसकाकडून केवळ 1 कोटी बँक गॅरंटी घेण्यात आली आहे. अधिक दराने हा प्रकल्प राबविला जात असून, त्यात अधिकारी, सल्लागार व विकसक सामील असल्याचे आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांच्यासह शहरातील विरोधी पक्षांतील नेत्यांनी केले आहेत. या प्रकरणाची निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशी करण्याची मागणी भाजपच्या आमदार अश्विनी जगताप यांनी केली आहे. या प्रकरणात शंका असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले होते. त्यामुळे हे प्रकरण चांगलेच गाजत आहे. त्यासंदर्भात खुलासा करण्यासाठी आयुक्तांनी आज पत्रकार परिषदेत बोलविली होती.
आयुक्त सिंह म्हणाले, की वाकड-हिंजवडी परिसरात हा प्रकल्प उभारला जात आहे. त्यामुळे ग्रेड ए दर्जाचे व्यापारी संकुल बांधण्यात येत आहे. आयटी कंपन्यांना आवश्यक त्या सर्व सेवा व सुविधा येथे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. परवडणार्या घराचा प्रकल्प नाही. आयटी पार्कच्या धर्तीवर हा प्रकल्प असल्याने दर वाढला आहे. बांधकामासाठी वापरण्यात येणार्या साहित्य तसेच, सेवा व सुविधा उच्च दर्जाच्या असल्याने प्रकल्पाचा खर्च वाढला आहे. स्लॅम टीडीआर आणि या प्रकल्पातील अ‍ॅमिनिटी टीडीआरची तुलना होऊ शकत नाही. शहराच्या नावलौकीकात भर घालणार हा प्रकल्प आहे. युडीसीपीआर आणि पीडब्ल्यूडीच्या नियमानुसार हा प्रकल्प होत आहे, असा दावा त्यांनी केला आहे.
विकसकाला महापालिकेने 5 टक्के डीटीआर दिल्या आहे. या प्रकल्पासंदर्भात गैरव्यवहाराचे अनेक आरोप झाले. त्यामुळे दक्षता म्हणून तो डीटीआर न वापरण्याच्या तोंडी सूचना विकसकाला देण्यात आल्या आहेत. त्यासंदर्भात टीडीआर समितीमध्ये चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असे आयुक्तांनी सांगितले.
राज्य शासनाच्या एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (युडीसीपीआर) मधील तरतुदीनुसार अशा प्रकल्पासाठी बँक गॅरंटी घेणे बंधनकारक नाही. मात्र, अधिक खर्चाचा प्रकल्प असल्याने तसेच, मध्येच विकसक काम सोडून जाऊ नये म्हणून आम्ही बँक गॅरंटी घेतली आहे. झालेल्या कामाच्या आणि डीटीआर दिल्याच्या टप्प्यानुसार बँक गॅरंटीची रक्कम ठरली आहे. त्यानुसार, महापालिका टप्प्याटप्प्याने बँक गॅरंटीची रक्कम घेत आहे. सुरुवातीला 1 कोटीची बँक गॅरंटी घेतली आहे, असे दावा आयुक्तांनी केला.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची आर्थिक क्षमता भक्कम आहे. त्या रक्कमेचा योग्य ठिकाणी वापर झाल्यास महापालिकेचा फायदा आहे. पुढील 30 वर्षांतील कामे आता केल्यास कोठे बिघडले ? नागरिकांना अद्ययावत सेवा व सुविधा मिळतील. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड शहराचा नावलौकीक वाढेल. आर्थिक क्षमता असून, महापालिका विविध प्रकारचे बॉण्डमधून निधी उभारत आहे. जागा खरेदीसाठी तसेच, बांधकामांसाठी कोणताही खर्च न करता महापालिकेस 21 मजली अत्याधुनिक आयटी पार्क धर्तीची इमारत मिळणार आहे. त्यामाध्यमातून महापालिकेस दरवर्षी 60 कोटींचे भाडे मिळणार आहे, असे आयुक्तांनी सांगितले. आयटी कंपन्यांचा शोध घेण्यासाठी महापालिका चार एजन्सी नेमणार आहे.
पीडब्ल्यूडीकडून 36 मीटर उंचीच्या इमारतीला रेडीरेकनरचा दर लक्षात घेऊन बांधकाम खर्च काढला जातो. मात्र, ही 36 मीटरपेक्षा अधिक उंचीची व विशेष बाब आहे. त्यासाठी रेडीरेकनरचा दर लावणे संयुक्तिक नाही. पीडब्ल्यूडीने दिलेला अभिप्राय चुकीचे आहे. त्यांना आमच्याकडून खरमरीत पत्र देत आहोत.
– शेखर सिंह, आयुक्त, महापालिका
हेही वाचा