वडगाव मावळ : पीएमआरडीए हद्दीतील गृह प्रकल्पांमध्ये राहणार्या सदनिकाधारकांना बिल्डरकडून कराराप्रमाणे सुविधा पुरवल्या जात नाही. तरीही संबंधित बिल्डर्सना या प्रकल्पांच्या पूर्णत्वाचा दाखला कसा काय दिला जातो, याची चौकशी करण्याची मागणी आमदार सुनील शेळके यांनी लक्षवेधीद्वारे अधिवेशनात केली. आमदार शेळके म्हणाले, 'पीएमआरडीएच्या हद्दीत मोठे मोठे गृहप्रकल्प उभे राहत आहेत.
येथे सर्वसामान्य नागरिक स्वतःचे हक्काचे घर असावे या आशेने बिल्डरने दिलेल्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवून घरे घेतात; परंतु या प्रकल्पांमधील रहिवाशांना पुरेसे पाणी मिळत नाही, सांडपाणी-मलनि:स्सारण व्यवस्था केलेली नसते, काही ठिकाणी रस्त्यांची अडचण येते. सोमाटणे, गहुंजे, वराळे, कान्हे आदी भागात गृहप्रकल्प आहेत, तेथील रहिवाशांनादेखील सुविधा मिळत नाहीत, मूलभूत सुविधा अपूर्णावस्थेत असतानादेखील अशा गृहप्रकल्पांना पूर्णत्वाचा दाखला कसा काय दिला जातो?
संबंधित बिल्डर्स, ग्रामसेवक, अधिकारी संगनमत करून या गोष्टी करत आहेत का, असा सवाल उपस्थित करून अशा पद्धतीने चुकीचे काम करणार्यांवर सरकार काय कारवाई करणार, अशी मागणी आमदार शेळके यांनी लक्षवेधीद्वारे उपस्थित केली. आमदार शेळके यांनी उपस्थित केलेल्या या प्रश्नामुळे ग्रामीण भागात असणार्या गृहप्रकल्पांमधील सदनिकाधारकांना ज्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यावर लवकर मार्ग काढून दिलासा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
समितीमार्फत होणार चौकशी; मंत्री उदय सामंत
दरम्यान, यासंदर्भात बोलताना मंत्री उदय सामंत म्हणाले, 'अशा प्रकरणांची चौकशी झाली पाहिजे, काही अनियमितता असेल तर सुधारणा केली गेली पाहिजे. नदीपात्रात दूषित पाणी सोडणे चुकीचे आहे, त्यासाठी अधिवेशन संपल्यानंतर आठ दिवसांत विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती गठित केली जाईल, त्या समितीला दोन महिन्यांचा कालावधी दिला जाईल.
त्यामध्ये पीएमआरडीएचे आयुक्त, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे आयुक्त, स्थानिक लोकप्रतिनिधी व ग्रामीण भागातील प्रश्न असेल तर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा या समितीमध्ये समावेश केला जाईल. समितीने या प्रकरणांची चौकशी एका महिन्यात करावी व यामध्ये अनियमितता असेल, तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन दिले.