पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : नवीन दत्तक नियमावली अंमलात आल्यानंतर अवघ्या दीड महिन्यातच जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी 106 बालकांचे दत्तक विधान आदेश केले आहेत. त्यामुळे या बालकांना त्यांच्या हक्काचे घर मिळाले आहे. नवीन दत्तक नियमावली अंमलात आल्यानंतर पुणे जिल्ह्यामध्ये जिल्हा न्यायालयाकडील वर्ग झालेली प्रकरणे व नवीन दत्तक प्रकरणांमध्ये नियमानुसार कार्यवाही करून 106 बालकांचे दत्तक विधान आदेश देण्यात आले आहेत.
या दत्तक विधानाची सुरुवात 14 नोव्हेंबर 2022 या बालदिनाचे औचित्य साधून करण्यात आली. केंद्रीय दत्तक स्त्रोत प्राधिकरणद्वारा 23 सप्टेंबर 2022 च्या अधिनसूचनेनुसार नवीन दत्तक नियमावली बनवण्यात आली आहे. या नवीन नियमावलीनुसार जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी यांच्याकडून बालकांचे दत्तक आदेश देण्यात येत आहेत.
दत्तक नियमावलीमध्ये सुधारणा झाल्यानंतर न्यायालयाकडील वर्ग झालेली एकूण 100 प्रकरणे व कारा पोर्टलनुसार नवीन मान्य झालेली प्रकरणे यांची संख्या जास्त असल्याने जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांनी या सर्व प्रकरणात गतीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. नोंदणी केलेल्या दत्तक इच्छुक पालकांची गृह भेट, सामाजिक तपासणी, आवश्यक दस्त ऐवजांची पूर्तता झाल्यानंतर 'कारा' संकेतस्थळावरून दत्तक नियमावली 2022 नुसार सर्व दत्तक विधान प्रक्रिया केली जाते.
सोळा बालके परदेशामध्ये…
106 दत्तक आदेश झालेल्या बालकांपैकी 90 बालके देशांतर्गत दत्तक देण्यात आली आहेत तर 16 बालके परदेशामध्ये दत्तक देण्यात आली आहेत. या दत्तक आदेशामुळे या मुलांना त्यांच्या हक्काचे कायदेशीर पालक व हक्काचे कुटुंब मिळाले आहे. मुलाला जन्माने जे अधिकार मिळतात ते सर्व अधिकार व विशेषाधिकार दत्तक विधान आदेशामुळे प्राप्त होतील.
बाळ दत्तक घेण्यासाठी…
ज्या पालकांना मूल दत्तक घ्यावयाचे आहे त्यांनी दत्तक प्रक्रियाअंतर्गत बाळ दत्तक घेण्यासाठी हीींिीं:// लरीर. पळल. ळप या संकेतस्थळावर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. अनिवासी भारतीय, भारतात राहणारे परदेशी पालक, नातेसंबंधातील दत्तक इच्छुक पालक आणि सावत्र पालकांची दत्तक प्रक्रिया करण्यासाठी दत्तक नियमावली 2022 नुसार प्रक्रिया करणे गरजेचे आहे.
अशी होती यापूर्वी प्रक्रिया
यापूर्वीची दत्तक विधान आदेश प्रक्रिया ही 4 जानेवारी 1997 नुसारची नियमावली व केंद्रीय दत्तक स्रोत प्राधिकरण यांच्या दत्तक नियमावली 2017 नुसार चालत होती. यामध्ये बाल कल्याण समितीने बालकाला दत्तकासाठी मुक्त केल्यावर आणि समितीने मान्यता दिल्यानंतर संस्था अर्ज वकिलामार्फत न्यायालयामध्ये दाखल करत होते व न्यायाधीश दत्तकाचे आदेश देत होते.