पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : पुणे आरटीओत अ‍ॅग्रीगेटर परवान्यासाठी आलेल्या अर्जांवर नुकतीच सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान आलेल्या अर्जांमध्ये अनेक त्रुटी आढळल्या, त्या त्रुटी तातडीने सुधाराव्यात, अशा सूचना आरटीओने दिल्या आहेत. मागील महिन्यात रॅपिडो सुनावणीनंतर झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरत्या परवान्यावर सुरू असलेल्या सर्व अ‍ॅग्रीगेटर्सना कायमचा परवाना घेणे बंधनकारक केले.
त्यानुसार पुणे आरटीओ कार्यालयाला ओला, उबेर, रॅपिडो आणि केव्हुलेशन या 4 कंपन्यांचे अर्ज आले होते. त्यावर नुकतीच आरटीओ कार्यालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी त्यांच्या अर्जांमध्ये अनेक त्रुटी असल्याचे समोर आले. आरटीओने त्यांना मॉर्थच्या आणि संगणक माहिती कायद्यातील नियमांचे पालन होईल, अशी दुरुस्ती सुचविली आहे. त्यानुसार दुरुस्ती झाल्यावर पुन्हा या कंपन्यांनी आरटीओशी संपर्क करावा. या वेळी त्रुटींची पूर्तता झाल्यावर लवकरच या कंपन्यांना परवाना देण्यात येणार आहे, असे आरटीओ अधिकार्‍यांनी सांगितले. झालेल्या सुनावणीवेळी आरटीओ अधिकारी आणि कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
पुण्यासह अन्य ठिकाणीही अर्ज…
ओला, उबेर या दोन खासगी प्रवासी वाहतूक करणार्‍या कंपन्यांनी चारचाकी आणि तीनचाकीसाठी परवानगी मागितली आहे. तर रॅपिडो आणि केव्हुलेशन या कंपन्यांनी फक्त तीनचाकीसाठी परवानही मागितली आहे. काही कंपन्यांनी पुण्यासह नागपूर, नाशिक, मुंबई आणि औरंगाबाद येथेदेखील अ‍ॅग्रीगेटर परवानगीसाठी अर्ज केले आहेत.
पाच लाख परवानगी फी, 1 लाख अनामत रक्कम
आरटीओकडून या चारही कंपन्यांना परवानगी देण्यासाठीच्या अर्जाची फी 5 लाख रुपये घेण्यात येणार आहे. तर अनामत रक्कम कमीत कमी 1 लाख रुपये घेण्यात येणार आहे. कंपन्यांकडील वाहनांच्या संख्येनुसार या अनामत रकमेत वाढ करण्यात येणार आहे.