पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : कोरोनाकाळात अनेकांचे रोजगार गेले त्याप्रमाणे माझाही रोजगार गेला. आता माझ्याकडे नोकरी नाही, उत्पन्नाचे अन्य दुसरे साधन नसल्यामुळे पैसेही नाहीत. त्यामुळे आपण बेरोजगार असून, पत्नीनेच आपल्याला पोटगी द्यावी, असे आर्जव त्याने न्यायालयापुढे केले. मात्र, पत्नीने पतीच्या उत्पन्नाची आकडेवारीच न्यायालयापुढे सादर केली अन् पतीने पत्नीला दरमहा 50 हजार रुपये पोटगी द्यावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला.
तुलसी आणि मिहीर (नाव बदलेली आहेत) यांचा सन 2007 मध्ये विवाह झाला. त्यानंतर सन 2008 मध्ये त्यांना एक मुलगा झाला. यादरम्यान दोघांनी बँकेमधून कर्ज काढून त्याआधारे दोन सदनिका घेतल्या. याकाळात मिहीरच्या विवाहबाह्य संबंधांबाबत पत्नीला समजले व इंटरनेटवरून केलेले अश्लील संदेशही तिला मिळाले. याला विरोध केला असता मिहीरकडून तुलसीला रोज मारहाण तसेच मानसिक त्रास देण्यास सुरुवात झाली. सन 2013 मध्ये मिहीर हा कामानिमित्त परदेशात निघून गेला.
त्यानंतर, तुलसीने पुण्यात घटस्फोटासाठी अर्ज करत त्याच्याविरुद्ध कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला. परदेशातून सन 2017 मध्ये भारतात आल्यानंतरही मिहीर न्यायालयात हजर झाला नाही. याप्रकरणात, न्यायालयाने विविध संधी देऊनही मिहीरने प्रकरण लांबिविले. अखेर न्यायालयाने तुलसी व तिच्या मुलाला दरमहा वीस हजार रुपये अंतरिम पोटगी देण्याचा मिहीरला आदेश दिला.
न्यायालयाने सन 2014 मध्ये पोटगीचा आदेश देऊनही मिहीरने कोणतीच रक्कम पत्नीला दिली नाही. मिहीरच्या या वर्तनामुळे दोघांनी एकत्र घेतलेल्या दोन सदनिकांपैकी एका सदनिकेचा ताबा बँकेने घेतला तर, दुसर्या सदनिकेचे हप्ते तुलसीने घरच्यांच्या आर्थिक मदतीने भरले.
न्यायालयातीलप्रकरण अंतिम टप्प्यात आल्यानंतर अॅड. पुष्कर पाटील यांनी तुलसी व तिच्या मुलाच्या बाजूने न्यायालयात युक्तिवाद केला. या वेळी, मिहीरनेदेखील त्याला नोकरी नाही व उत्पन्न नाही असा बचाव केला व उलट बायकोकडूनच पोटगी मिळावी असाही युक्तिवाद व अर्ज केला. दोन्ही बाजूचे युक्तिवाद ऐकत कौटुंबिक न्यायालयाच्या न्यायाधीश कविता नावंदर यांनी मिहीरची बाजू फेटाळून लावत तुलसी व तिच्या मुलाला प्रतिमहिना पन्नास हजार रुपये पोटगी देण्याचा आदेश केला.
न्यायालयाने तुलसीच्या बाजूने निकाल देत पोटगी व घटस्फोटाचे आदेश दिले आहेत. कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणांमध्येदेखील पोटगीचे आदेश असून, मिहीरला तुलसी व तिच्या मुलाला थकबाकी स्वरूपात पन्नास लाख रुपये द्यावे लागणार आहेत. थकीत पोटगीच्या वसुलीसाठी दरखास्त दाखल केले आहे.
– अॅड. पुष्कर पाटील, तुलसीचे वकील.