पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : आंबेगाव बुद्रुक येथील पाचशे सदनिकांच्या 11 इमारतींचे अनधिकृत बांधकाम सुरू असताना महापालिकेने 2021 मध्ये नोटिसा बजाविल्या होत्या, त्यावर कारवाई मात्र केली नाही. आता इमारती पूर्ण होऊन त्या विकल्या गेल्यानंतर महापालिकेने 11 इमारती जमीनदोस्त केल्या. या प्रकारामुळे अनधिकृत बांधकामांना नोटिसा देऊन महापालिका त्यांना कशी पाठीशी घालते, याचे बिंग फुटले आहे.
आंबेगाव बु. स. नं. 10 येथे 11 टोलेजंग अनधिकृत इमारती महापालिकेने कारवाई करून पाडल्या. मात्र, या कारवाईमुळे महापालिकेच्या अनधिकृत बांधकामांना नोटिसा देऊन पाठीशी घालण्याचे रॅकेट उघड झाले आहे. तब्बल पाचशे सदनिका असलेल्या ज्या 11 इमारती महापालिकेने पाडल्या, त्या इमारतींना 2021 मध्ये काम सुरू असताना नोटिसा बजाविण्यात आल्या होत्या. प्रत्यक्षात मात्र त्यावर पूर्णपणे कारवाई झालीच नाही. गेल्या तीन वर्षांत या इमारतींचे काम पूर्ण झाल्यावर आता 2023 अखेरीस बांधकाम विभागाने त्यांना पुन्हा कारवाईच्या नोटिसा बजाविल्या.
दरम्यान, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र देऊन हा प्रकार निदर्शनास आणला. संबंधित 11 इमारतींमध्ये पाचशे सदनिकांमधील बहुतांश सदनिका विकल्या गेल्या असून, त्यामध्ये नागरिक राहायला आले आहेत. असे असताना महापालिकेने निव्वळ वसुलीसाठी नोटिसा बजाविल्या असल्याची तक्रार शिंदे यांनी आयुक्तांकडे बुधवारी म्हणजे दि. 27 डिसेंबरला केली. त्यानंतर खडबडून जाग्या झालेल्या महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने लगेचच दुसर्‍या म्हणजेच गुरुवारी 11 इमारतीस जॉब कटर लावून जमीनदोस्त केल्या. मात्र, या कारवाईने आता अनेक प्रश्न निर्माण झाले असून, त्याची उत्तरे प्रशासनाला द्यावी लागणार आहेत.
नुकत्याच झालेल्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात वडगाव शेरीचे आमदार सुनील टिंगरे यांनी अनधिकृत बांधकामाची लक्षवेधी उपस्थित केली होती. त्यात त्यांनी महापालिका अनधिकृत बांधकाम सुरू होतानाच त्यावर कारवाई करत नाहीत. मात्र, इमारती उभ्या राहिल्यावर नोटिसा बजाविल्या जातात. त्यातून गोर-गरीब नागरिकांची पिळवणूक होत असल्याचे त्यांनी लक्ष वेधले होते. आंबेगाव येथील कारवाईने त्यावर आता शिक्कामोर्तब झाला आहे.
आंबेगावमधील संबंधित इमारतींना 2021 मध्ये नोटिसा बजाविण्यात आल्या होत्या, तर त्यावर कारवाई का झाली नाही. गेल्या तीन वर्षांत इमारती उभ्या राहत असताना त्यावर डोळेझाक का केली गेली, या इमारतीमधील सदनिका विकल्या गेल्यानंतर नोटिसा का दिल्या गेल्या आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शिंदे यांच्या तक्रारीनंतर पालिकेला जाग झाली का, असे विविध प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
ज्या इमारतींवर कारवाई झाली, त्यामधील बहुतांश सदनिका विकल्या गेल्या आहेत, त्यामुळे बिल्डरचे नुकसान न होता
सदनिका विकत घेणारे सर्वसामान्य नागरिक अडकले गेले.
अनधिकृत इमारतींना नोटिसा देऊन कारवाई न करणार्‍या अभियंत्यांवर महापालिकेने कारवाई न करता लोहगावसारख्या मलईदार विभागात पदोन्नती दिली असल्याचा आरोप शिंदे यांनी केला.
संबंधित इमारतींना यापूर्वी नोटिसा देऊन कारवाई करण्यात आली होती. मात्र, त्यावर पुन्हा बांधकाम झाल्याने नोटिसा देण्यात आल्या, त्यानुसार कारवाई करण्यात आली.
– हेमंत मोरे, कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग
हेही वाचा