मिलिंद कांबळे :
पिंपरी : अनधिकृत बांधकामे गुंठेवारीच्या माध्यमातून नियमितीकरणासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जावर तीन महिने उलटूनही कार्यवाही झालेली नाही. सुमारे लाख रुपये खर्च करून केलेले अर्ज स्वीकारला की, फेटाळला हे नागरिकांना अद्याप समजलेले नाही. त्यामुळे अर्जदारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
नियमितीकरणासाठी मागविले अर्ज
महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम 2001 अंतर्गत आणि त्यात सुधारणा करून 12 मार्च 2021 च्या अधिनियमानुसार राज्य शासनाच्या आदेशानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणासाठी अर्ज मागविले होते. शहरातील 31 डिसेंबर 2020 पूर्वीच्या अनधिकृत बांधकामांसाठी अर्ज घेण्यात आले. रेड झोन, बफर झोन, पूर रेषा, नदी पात्र, शेती झोन, आरक्षित जागा आदी ठिकाणचे अनधिकृत बांधकामे वगळून इतर ठिकाणचे अनधिकृत बांधकामांसाठी अर्ज स्वीकारले जातील, असे प्रशासनाने पूर्वीच स्पष्ट केले आहे.
आवश्यक कागदपत्रांसाठी अर्जदारांना आर्थिक झळ
सुमारे एक ते दीड लाख खर्च करून अनेकांनी या योजनेत अर्ज दाखल केले आहे. आवश्यक कागदपत्रे जमा करण्यासाठी त्यांना आर्थिक झळ सहन करावी लागली. मोठी धडपड करीत काहींनी अर्ज भरले. अर्ज स्वीकारण्याची मुदत संपून 3 महिने झाले आहेत. मात्र, अद्याप अर्जावर कार्यवाही झालेेली नाही. त्याबाबत अर्जदारांना काहीच कळविण्यात आलेले नाही.
अभियंत्यांकडून केली जाणार जागेची पाहणी
या संदर्भात अधिकार्यांनी सांगितले की, अर्ज पात्र ठरल्यानंतर आवश्यक कागदपत्रे मागवून घेण्यात येणार आहेत. अभियंत्यांकडून प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करून, रेडी रेकनेरनुसार प्रिमियम शुल्काची रक्कम निश्चित केली जाणार आहे. रक्कम भरल्यानंतर क्षेत्रीय अधिकार्यांमार्फत संबंधित अनधिकृत बांधकामास गुंठेवारीचे प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. मात्र, त्यासाठी किती कालावधी लागणार हे अधिकारी सांगत नाहीत. अर्जावर प्रत्यक्ष कारवाई सुरू झालेली नसल्याने नागरिक संभ्रमात पडले आहेत. अर्ज मागविण्याचा निव्वळ फार्स केल्याची चर्चा रंगली आहे.
क्षेत्रीय अधिकार्यांकडून कार्यवाही सुरू
प्राप्त झालेले अर्ज क्षेत्रीय कार्यालयानिहाय वेगवेगळे करून त्यांच्याकडे पाठविण्यात आले आहेत. त्यावर क्षेत्रीय अधिकार्यांकडून कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी अभियंता व नगररचना विभागाचे सहाय घेण्यात येत आहे. अर्जासोबत कागदपत्रे नसल्यास ती मागवून घेण्यात येत आहेत. या कामकाजासाठी कालावधी निश्चित केलेला नाही. मात्र, सर्व अर्जावर कार्यवाही केली जाईल, असे महापालिकेचे शहर अभियंता मकरंद निकम यांनी सांगितले.
केवळ 1 हजार 300 अर्ज प्राप्त
20 डिसेंबर 2021 ते 30 जून 2022 असे साडेसहा महिने अर्ज स्वीकारण्यात आले. त्यात केवळ 1 हजार 300 अर्ज प्रशासनाला प्राप्त झाले. शहरात एक लाखांपेक्षा अधिक अनधिकृत बांधकामे असल्याचा अंदाज आहे. अल्प प्रतिसाद मिळाल्याने या योजनेकडे नागरिकांनी पाठ फिरविल्याचे स्पष्ट होत आहे.