निनाद देशमुख
पुणे : महाराष्ट्रातील ‘ग्रीन बिल्डिंग’ चळवळ वेगाने विस्तारत असली, तरी तिच्या अंमलबजावणीच्या वास्तवात अनेक विसंगती आणि अडथळे उघड होत आहेत. एका बाजूला शाश्वत विकासाची ध्येयधोरणे आणि ‘नेट-झिरो’चे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य, तर दुसर्या बाजूला बदलते सौर धोरण, वाढता खर्च आणि तांत्रिक मर्यादा या द्वंद्वात हरित विकासाची गती अडकून पडली आहे. विशेषतः प्रामुख्याने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या 2026 मधील ‘नेट बिलिंग’ धोरणामुळे सौर ऊर्जा निर्मिती सोसायट्यांसाठी कमी फायदेशीर ठरू लागली आहे. यामुळे केवळ कागदावर ‘ग्रीन’ असल्याचे दाखवण्याचा (ग्रीन वॉशिंग) प्रकार वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे. हरित इमारतींचा बांधकाम खर्च पारंपरिक इमारतींपेक्षा 1 ते ते 12 टक्क्यांनी जास्त असतो. हा वाढीव बोजा मध्यमवर्गीय ग्राहकांवर पडतो. तसेच, मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांत नवीन प्रकल्पांना ‘भोगवटा प्रमाणपत्र’ (ओसी) मिळण्यास होणारा विलंब हा सवलतींच्या फायद्यापेक्षा अधिक महाग पडत आहे. अनेक ठिकाणी बिल्डरांनी यंत्रणा लावून दिल्या आहेत, पण तांत्रिक ज्ञानाअभावी सोसायट्या त्या चालवू शकत नसल्याचे देखील समोर आले आहे.
भविष्यातील वाटचाल
भारताने 2070 पर्यंत ‘नेट-झिरो’ होण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असले तरी, महाराष्ट्रातील प्रमुख सहा शहरांनी 2050 पर्यंत हे उद्दिष्ट गाठण्याची तयारी केली आहे. यासाठी आता केवळ नवीन इमारतींवर लक्ष केंद्रित करून चालणार नाही, तर जुन्या इमारतींचे ‘हरित ऑडिट’ करणे आवश्यक आहे. कमी कार्बन उत्सर्जन करणार्या साहित्याची सुलभ उपलब्धता आणि ‘डेटा’वर आधारित नागरी नियोजन, भविष्यातील हरित पुण्याचे आणि महाराष्ट्राचे गमक ठरणार आहे.
साधारण 2001 पासून इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कौन्सिलिंगकडून ग्रीन बिल्डिंगसाठी पाठपुरावा करण्यात येत आहे. पाण्याचा कमीतकमी वापर, ऊर्जाबचत, नैसर्गिक ऊर्जा स्रोतांचा अधिकाधिक वापर, कचरामुक्त परिसर आणि आरोग्यवर्धक वातावरण असलेल्या सोसायटीचा ग्रीन बिल्डिंगमध्ये समावेश होऊ शकतो. प्रदूषणावर मात करण्यासाठी अनेक सोसायट्या इको फ्रेंडली इमारतींसाठी पुढाकार घेत असल्या तरी नेमकी सुरुवात कशी करावी, त्यासाठी आवश्यक उपाय याबाबत अनभिज्ञता असते. महाराष्ट ऊर्जा विकास संस्था (मेडा) आणि शक्ती फाउंडेशनच्या वतीने ग्रीन बिल्डिंगबाबत मार्गदर्शक पुस्तिका तयार करण्यात आली आहे. पुस्तिकेत सरकारी योजना, वीज बचतीसाठी आवश्यक उपाय, सौर यंत्रासाठी अनुदान, त्याचे फायदे, तांत्रिक बाबींबरोबरच सौर पॅनलचा पुरवठा करणाजया सरकारी संस्था/ वेबसाईटची माहिती त्यात नमूद करण्यात आली आहे.