पुणे : मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानासह अनेक ऑनलाइन कामे एका ठिकाणाहून करता यावीत, यासाठी जिल्हा परिषदेच्या वतीने ग्रामसेवकांना लॅपटॉप खरेदीसाठी आगाऊ स्वरूपात रक्कम दिली जाणार आहे. त्यानंतर ग्रामसेवकांना आपल्या आवडीनुसार लॅपटॉप निवडण्याचे स्वातंत्र्य असणार आहे. मात्र, लॅपटॉपमध्ये कोणती वैशिष्ट्ये (स्पेसिफिकेशन्स) असावीत हे जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून निश्चित करण्यात येईल.
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाबरोबरच राज्यस्तरीय महत्त्वाच्या योजनांची अंमलबजावणी सध्या सुरू आहे. जिल्ह्यातील अधिकाधिक ग्रामपंचायती या अभियानात बक्षीसासाठी पात्र ठराव्यात, यासाठी जिल्हा परिषद प्रयत्नशील आहे. त्याचबरोबर गावपातळीवरील सर्वच प्रक्रिया डिजिटल स्वरूपात सुरू आहेत. त्यामुळे लॅपटॉपची गरज ओळखून, राज्यात पहिल्यांदाच एखाद्या जिल्हा परिषदेने ग्रामसेवकांना लॅपटॉप खरेदीसाठी आगाऊ रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
लॅपटॉप खरेदीसाठी पैसे घेणे ग्रामसेवकांसाठी बंधनकारक नसले, तरी सर्वांनाच त्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांचे मत आहे. पुढील काळात ग्रामपंचायत स्तरावरील सर्व कामकाज ऑनलाइन करण्याचे जिल्हा परिषदेचे प्रयत्न सुरू आहेत.
जिल्ह्यातील सुमारे ८५० ग्रामसेवक लॅपटॉप खरेदी करतील, असा अंदाज जिल्हा परिषद प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
काही ग्रामसेवकांकडे दोन ते तीन ग्रामपंचायतींचा पदभार असतो. अशावेळी दाखले देताना वेळ लागतो तसेच संबंधित ग्रामसेवकाला त्या गावात प्रत्यक्ष जावे लागते. परंतु प्रत्येक ग्रामसेवकाकडे स्वतःचा लॅपटॉप असल्यास, तो आपल्या कोणत्याही गावातून इतर ग्रामपंचायतींचे कामकाज ऑनलाइन करू शकेल.
“दिवसेंदिवस ऑनलाइन कामकाज वाढत आहे. शासकीय योजनांची माहिती विविध संकेतस्थळांवर भरण्यासाठी लॅपटॉपची गरज भासते. ग्रामपंचायतींचे कामकाज डिजिटल होऊन कामाला वेग येण्यासाठी जिल्हा परिषद आम्हाला आगाऊ रक्कम देत आहे. लॅपटॉप खरेदी केल्यानंतर आम्ही आमच्या पगारातून दरमहा जिल्हा परिषदेला ती रक्कम परत करू. आर्थिक अडचणींमुळे अनेकदा खरेदी पुढे ढकलली जाते, पण या निर्णयामुळे सर्व ग्रामसेवक लॅपटॉप घेऊ शकतील.अमोल घोळवे, अध्यक्ष, ग्रामपंचायत अधिकारी संघटना.
“मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान राबविले जात आहे. या अभियानात जिल्ह्यातील अधिकाधिक ग्रामपंचायती बक्षीसासाठी पात्र ठराव्यात, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. गावपातळीवर आवश्यक कामकाज पूर्ण करण्यासाठी ग्रामसेवकांना लॅपटॉपची गरज आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायती अधिक डिजिटल होतील. वित्त आयोगापासून ते ग्रामस्तरावरील विविध सेवांचे कामकाज आता ऑनलाइन होत आहे. लॅपटॉपमुळे या प्रक्रियेला गती मिळेल.”गजानन पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद