पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यस्तरावर होणार्या शालेय क्रीडा स्पर्धांमध्ये सहभागी होणार्या 44 क्रीडाप्रकारांतील खेळाडूंना ग्रेस गुण देण्याबाबतचा प्रस्ताव क्रीडा विभागाने शासनाला दिला. हा निर्णय आता शासनाच्या कोर्टात असून, या खेळाडूंना आतातरी न्याय मिळेल का? असा प्रश्न खेळाडूंसह क्रीडा प्रशिक्षक आणि संघटकांनी उपस्थित केला आहे. दरम्यान, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाकडून एकविध खेळ संघटना आणि शालेय खेळ-क्रीडा संघटनांच्या पदाधिकार्यांसमवेत बैठक घेतली. आयुक्त सुहास दिवसे यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या या बैठकीमध्ये 44 क्रीडाप्रकारांतील क्रीडा संघटकांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक चर्चा झाली.
या बैठकीला आयुक्त सुहास दिवसे, शालेय खेळ-क्रीडा संस्थेचे अध्यक्ष श्याम भोसले, सचिव शिवाजी साळुंखे, खजिनदार राज वागदकर, उपाध्यक्ष रवींद्र चोथवे, सदस्य महावीर धुळधर, ही. ए. तांबोळी, संदीप गाडे व 44 क्रीडा संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीमध्ये 44 क्रीडा प्रकारांच्या ग्रेस गुणांबरोबरच 14 आणि 17 वयोगटाचाही समावेश करावा. खेळाडूंसाठी लागणार्या सोयीसुविधा तसेच क्रीडासंकुल वापराचा कोणताही निधी संघटनांकडून वसूल करण्यात येऊ नये, अशी मागणी संघटनांनी केली होती. या मागणीला क्रीडा आयुक्तांनी हिरवा कंदील दर्शविला आहे.
शालेय क्रीडा स्पर्धेत एकूण 93 खेळांपैकी 44 क्रीडाप्रकारांना सन 2013 पासून क्रीडा गुण अनुदान नाही. खेळाडूंना क्रीडाविषयक गुणवत्ता मिळण्यास प्रोत्साहन मिळावे, याकरिता शासनाने कमीत कमी खेळाडूंना क्रीडा गुण द्यावेत. क्रीडाविषयक आवड जास्तीत जास्त निर्माण व्हावी, याकरिता 14 व 17 वयोगटापासून वंचित क्रीडाप्रकारांना स्पर्धेची संधी द्यावी.
– श्याम भोसले, अध्यक्ष, शालेय खेळ-क्रीडा संस्था महाराष्ट्र राज्यशालेय स्पर्धेत सहभागी झालेल्या 44 क्रीडाप्रकारांच्या ग्रेस गुणांबाबतचा प्रस्ताव क्रीडा विभागाने यापूर्वीच शासनाला सादर केला आहे. त्याचबरोबर वयोगटाचाही विषय शासनस्तरावर प्रलंबित आहे. मात्र, या विषयात क्रीडामंत्री गिरीश महाजन हे सकारात्मक असून, नक्कीच त्याबाबत चांगला निर्णय होईल. येत्या आठवड्यात क्रीडामंत्री आणि संबंधित संघटना यांची संयुक्त बैठक लावण्यात येईल.
– सुहास दिवसे, क्रीडा आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा