बारामती : पुढारी वृत्तसेवा
गौण खनिज अवैध उत्खननविरोधात राज्य सरकारने कडक धोरण अवलंबिले असून, गौण खनिजांची वाहतूक करणार्या वाहनांना जीपीएस (भौगोलिक सूचना) प्रणाली बसविणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे गौण खनिजाची अवैध वाहतूक करणार्या वाहनांवर शासनाने आता कायद्याचा बडगा उगारला आहे.
जीपीएस प्रणाली त्या-त्या जिल्ह्यातील खनिकर्म विभाग व आरटीओ प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या जीपीएस प्रणालीशी लिंक केली जाणार आहे. यासाठी पुणे येथील "महाखनिज" एजन्सीला काम देण्यात आले आहे. यामुळे बारामतीसह जिल्ह्यातील अवैध गौण खनिज वाहतूक रोखण्याला मदत मिळणार आहे.
या वाहनांवर 1 जुलै 2022 नंतर जीपीएस डिव्हाईस बसविलेले नसल्याचे निदर्शनास आले तर ते उत्खनन व वाहतूक अवैध समजून संबंधितांविरुद्ध कारवाई करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील खाणपट्टाधारक, क्रशर चालक, गौण खनिज वाहतूक करणारे डंपर मालक या सर्वांनी आपापल्या वाहनांना जीपीएस बसवून ते महाखनिज या संगणकीय प्रणालीशी जोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
सरकारने जीपीएस प्रणाली आणली असल्याने अवैध वाहतुकीला आळा बसणार आहे. वाहनाबाबत माहिती सहज कळणार आहे. यामुळे अवैध उत्खननाला आळा बसणार आहे. जीपीएस प्रणाली खनिज वाहतूक करणार्या वाहनांवर बसविण्याचे निश्चित केल्याने चोरी व अवैध उत्खनन वाहतूक होण्याचे प्रमाण कमी होईल व शासनाच्या तिजोरीतही कर स्वरूपात अधिक रक्कम जमा होणार आहे.
बारामतीसह जिल्ह्याच्या बहुतांश भागांत अवैध धंद्यात वाढ झाली आहे. क्षमतेपेक्षा जास्त मालाची वाहतूक केली जाते. गौण खनिजाचे बेकायदा उत्खनन करून वाहतूक केली जाते. याशिवाय यावर देखरेख करणारी कोणतीही व्यवस्था नसल्याने दिवसेंदिवस गौण खनिजाचे उत्खनन मोठ्या प्रमाणात होत आहे. या प्रणालीमुळे अवैध वाहतुकीला आळा बसणार आहे. यामुळे अवैध धंदेवाल्यांची मात्र चांगलीच गोची झाली आहे.
गौण खनिज वाहतूक करणार्या वाहनांना जीपीएस प्रणाली बसवून घेणे बंधनकारक आहे. महाखनिजकडे सर्व्हर नियंत्रणाचे काम राहणार आहे. त्यामुळे अवैध वाहतुकीला आळा बसेल.
– विजय पाटील, तहसीलदार, बारामती