पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून शासनाकडून वैद्यकीय सुविधांबाबत लोकप्रिय घोषणा केल्या जातात. घोषणांच्या अंमलबजावणीतील व्यवहार्यता तपासली जात नाही. वैद्यकीय सुविधांबाबत निर्णय घेताना डॉक्टरांच्या संघटनांनाही विश्वासात घेतले जात नाही, अशी टीका इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. शरद कुमार अग्रवाल यांनी रविवारी केली.
आयएमए पुणेच्या अध्यक्षपदी डॉ. राजू वरयानी यांचा नियुक्ती समारंभ रविवारी पार पडला. तत्पूर्वी डॉ. अग्रवाल यांनी पत्रकारांशी विविध मुद्यांवर संवाद साधला. या वेळी महाराष्ट्र आयएमएचे अध्यक्ष डॉ. रवींद्र कुटे, पुणे आयएमएच्या मावळत्या अध्यक्ष डॉ. मीनाक्षी देशपांडे, 'आयएमए'चे कार्यकारी विश्वस्त डॉ. संजय पाटील आदी उपस्थित होते. वैद्यकीय धोरणांबाबत सरकारी समित्यांमध्ये खासगी डॉक्टारांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असणे आवश्यक आहे, याकडे डॉ. अग्रवाल यांनी लक्ष वेधले.
कोरोनाच्या वाढत्या संख्येबाबत काळजी करण्याचे कारण नाही. गेल्या दोन वर्षांतील कोरोना प्रतिबंधक नियमांचे नागरिकांनी पालन करावे. कोरोनानंतर हृदय, सांधेदुखी व इतर आजार वाढल्याचे दिसून येत आहे. कोरोनाकाळात लहान मुलांच्या दैनंदिन लसीकरणात खंड पडल्याने मुलांना आजार होण्याचे प्रमाण वाढल्याचे दिसून येत आहे, असेही निरीक्षण डॉ. अग्रवाल यांनी केले.
इतर वेळी सरकारला डॉक्टरांच्या मागण्या मान्य असतात. मात्र, निवडणुकांदरम्यान सरकारला मागण्यांचा विसर पडतो. कोरोनाकाळात सरकारला खासगी डॉक्टरांचे महत्त्व लक्षात आल्याने त्यांच्याकडून काम करून घेतले. कोरोनाकाळात दोन हजार डॉक्टरांचा मृत्यू झाला. मात्र, त्यांना आधी घोषणा केलेले अनुदानही शासनाने दिलेले नाही.
– डॉ. शरद कुमार अग्रवाल