पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : मराठा आरक्षणाबाबतीत सरकारकडे इच्छाशक्तीचा अभाव आहे. त्यांनी ठरविले तर मराठा समाजाला कायमस्वरूपी टिकणारे आरक्षण मिळू शकते. त्यासाठी न्यायमूर्ती गायकवाड समितीचा अहवाल परफेक्ट आहे. परंतु, सरकार वेळकाढूपणा करीत आहे. यातून समाजाची दिशाभूल होत असल्याची टीका संभाजीराजे छत्रपती यांनी सरकारवर केली आहे.
एका बाजूला मनोज जरांगे यांचे उपोषण सुरू आहे, तर दुसर्या बाजूला दोन मुलांनी आत्महत्या केली. त्यामुळे व्यथित होऊन मी पत्रकार परिषद घेतल्याचे संभाजीराजे यांनी स्पष्ट केले.
संभाजीराजे म्हणाले की, सरकारने एक जीआर काढून मराठवाड्यातील मराठा समाजाला निजामकालीन पुराव्यांच्या आधारावर कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत निर्णय घेतला. मात्र, जरांगे पाटलांची मागणी वेगळी आहे. पुरावे न मागता सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्या; म्हणजे मराठा समाज ओबीसीमध्ये समाविष्ट होईल. सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे देऊन जर मराठ्यांना आरक्षण देता येत असेल तर सरकारने तसा ठोस निर्णय घेणे गरजेचे आहे. परंतु, ते टिकणारे असावेत. वेळ आल्यानंतर मराठ्यांना आरक्षण कसे देता येऊ शकते, हे मी दाखविणार आहे.
संभाजीराजे पुढे म्हणाले की, मराठा आरक्षणासाठी मागासवर्गीय आयोग गठित करावा लागेल, हे मी 16 फेब्रुवारी 2022 ला सांगितले होते. त्यानंतर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर मराठ्यांना सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास सिद्ध करा, मागासवर्ग आयोग गठण करा, मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करा, अशी मागणी केली. परंतु, सरकार काहीही करीत नाही. न्यायमूर्ती गायकवाड समितीच्या अहवालाला आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. कोर्टाने मराठा समाजाला फॉरवर्ड क्लास म्हटल्याने आपल्याला मागास सिद्ध करावे लागेल. त्याशिवाय आरक्षण शक्य नाही, असेदेखील संभाजीराजे यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा